गुलाबी लोनार झील में बढ़ते जलस्तर से डूबे मंदिर, महाराष्ट्र सरकार अब केंद्र से मांगेगी पानी निकालने की अनुमति

लोनार झील से पानी निकालने के लिए महाराष्ट्र सरकार केंद्र से अनुमति मांगेगी


मुंबई, 12 मार्च। महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाइक ने गुरुवार को राज्य विधानसभा को बताया कि राज्य सरकार बुलढाणा जिले की लोनार झील से पानी निकालने के लिए केंद्रीय वन्यजीव विभाग से तत्काल अनुमति मांगेगी। झील में बढ़ते जलस्तर के कारण कई मंदिर डूब गए हैं और श्रद्धालुओं का आना-जाना बाधित हो गया है। लोनार झील रामसर स्थल और राष्ट्रीय भू-विरासत है।

राज्य विधानसभा में शिवसेना-यूबीटी सदस्य सिद्धार्थ खरात द्वारा उठाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए मंत्री नाइक ने कहा कि केंद्रीय वन्यजीव विभाग से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए शुक्रवार को एक बैठक आयोजित की जाएगी।

मंत्री नाइक ने बताया कि झील का पानी गुलाबी हो गया है और खारा है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार इसकी स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है।

खरात ने बताया कि झील से पानी निकालने के लिए 41 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन वन्यजीव और पुरातत्व विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण काम रुका हुआ है।

इसके परिणामस्वरूप, क्षेत्र के कई मंदिर (गायमुख, रामगया, पफेश्वर और कमलाजा देवी मंदिर) जलमग्न हो गए हैं।

मंत्री नाइक ने सदन को बताया कि इस वर्ष हुई भारी बारिश के कारण क्रेटर झील के आसपास कई प्राकृतिक झरने खुल गए, जिससे लोनार का जलस्तर 20 से 25 फीट तक बढ़ गया।

परिणामस्वरूप, श्रद्धालु वर्तमान में आसपास स्थित मंदिरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, भारी वर्षा, भूमिगत जल स्रोतों की सक्रियता में वृद्धि और कृषि अपवाह के कारण 2022-2025 के दौरान लोनार झील का जलस्तर 15-25 फीट (लगभग 4-7 मीटर) बढ़ गया है।

यह वृद्धि भारी वर्षा और महत्वपूर्ण रूप से क्रेटर के आसपास के चार मुख्य मीठे पानी के झरनों से लगातार बढ़ते प्रवाह के कारण हुई है।

इसके अतिरिक्त, कृषि के लिए खोदे गए गहरे बोरवेल (600-700 फीट) ने भूजल स्तर को प्रभावित किया है, जिससे झील में अधिक पानी आ रहा है।

मंत्री नाइक ने कहा कि संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर सहित अधिकारियों के साथ केंद्रीय वन्यजीव विभाग से अनुमति प्राप्त करने के लिए चर्चा की जाएगी ताकि पानी को जल्द से जल्द निकाला जा सके।

मंत्री नाइक ने यह भी बताया कि क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 434 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 168 करोड़ रुपए पहले ही खर्च किए जा चुके हैं।
 

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