बेंगलुरु, 11 मार्च। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को कहा कि गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई में रुकावट के मुद्दे पर गुरुवार शाम को कैबिनेट बैठक में विस्तार से चर्चा की जाएगी।
उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए कहा, "रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी एक अलग मामला है, लेकिन गैस ही जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। कर्नाटक के सांसद इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। या तो उन्हें गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए या दूसरे उपाय सुझाने चाहिए।"
डीके शिवकुमार ने कहा, "कम से कम उन्हें हमारे किसानों को दूसरे इंतजाम करने और गांवों में पारंपरिक लकड़ी के जलाने की अनुमति देनी चाहिए। उन्होंने पहले घोषणा की थी कि किचन में जलाने की लकड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस नियम में ढील देनी होगी।"
उन्होंने दावा किया कि गैस की कमी हो सकती है और पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। शिवकुमार ने कहा, "लोग पहले से ही परेशान हैं और राज्य सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। इस संकट के समय में केंद्र सरकार विदेश नीति के बारे में बात नहीं कर रही है।"
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सांसद अलग-अलग मामलों पर बयान दे रहे हैं। उन्हें इस संकट को संसद में उठाना चाहिए और राज्य के साथ न्याय करना चाहिए। डीके शिवकुमार ने कहा, "हम केंद्र सरकार के रुख की निंदा करते हैं। लोगों को बिना किसी रुकावट के शांति से जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए।"
शिवकुमार ने आगे कहा, "हमें नहीं पता कि हमारे सामने क्या स्थिति होगी। पहले से ही, गैस से चलने वाले ऑटो बंद हो गए हैं। इसलिए, यह एक गंभीर मुद्दा है और हम आज की कैबिनेट मीटिंग में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।"
इससे पहले, एलपीजी सिलेंडर की कमी के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष और विधायक बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि केंद्रीय सरकार एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठा रही है और यह रुकावट अचानक युद्ध के कारण हुई है।
उन्होंने बुधवार को पत्रकारों से कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। अचानक युद्ध के कारण आपूर्ति में विघटन हुआ है। इसके बावजूद, कांग्रेस नेता सड़कों पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।"
