गारो हिल्स में भड़की हिंसा! मेघालय के CM ने की शांति की अपील; टले जिला परिषद चुनाव

मेघालय: गारो हिल्स में हिंसा के बीच जिला परिषद चुनाव स्थगित


शिलांग, 11 मार्च। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने बुधवार को गारो हिल्स क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की। राज्य सरकार ने हालात को देखते हुए गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (जीएचएडीसी) के चुनाव स्थगित करने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने जीएचएडीसी चुनाव रद्द/स्थगित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी राजनीतिक दलों और संबंधित पक्षों के साथ बैठक कर समस्या के समाधान की कोशिश करेगी।

उन्होंने कहा, “मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार ने जीएचएडीसी के चुनाव स्थगित करने का फैसला किया है। हम सभी राजनीतिक दलों और हितधारकों को बुलाकर मुद्दों पर चर्चा करेंगे और सभी को साथ लेकर समाधान निकालने की कोशिश करेंगे।” साथ ही उन्होंने लोगों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की।

इससे पहले जिला परिषद मामलों के मंत्री प्रेस्टोन टिनसॉन्ग ने घोषणा की कि 10 अप्रैल को होने वाले जीएचएडीसी चुनावों को स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में क्षेत्र की बिगड़ती कानून-व्यवस्था की समीक्षा के बाद लिया गया।

टिनसोंग ने बताया कि गारो हिल्स के विभिन्न इलाकों में हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें तुरा में नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के कार्यालय में कथित आगजनी और एक मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की घटना शामिल है।

उन्होंने इन घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए स्थानीय लोगों, नागरिक समाज संगठनों और अन्य पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की।

मंत्री ने कहा कि विलियमनगर जैसे क्षेत्रों में भी अशांति फैलने की खबरें हैं, जिसके चलते सामान्य स्थिति बहाल होने तक चुनाव टालने का फैसला किया गया है।

क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और इस संबंध में गृह मंत्रालय की सहायता ली गई है।

हिंसा के दौरान दो लोगों की मौत की खबरों का जिक्र करते हुए टिनसोंग ने कहा कि मौत के कारणों की जांच की जा रही है और प्रारंभिक संकेत बताते हैं कि ये मौतें पुलिस फायरिंग से नहीं हुईं।

उन्होंने बताया कि चार घायल लोगों का इलाज चल रहा है और जिला प्रशासन को उनके उचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
 

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