पटना, 11 मार्च। ईरान युद्ध में पश्चिमी एशिया में आए संकट के कारण कथित तौर पर एलपीजी की कमी होने की खबर है। इसका बिहार में भी असर देखा जा रहा है। कई जिलों में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर खरीदने के लिए लोग परेशान हैं।
इस बीच, बिहार का खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने दावा किया है कि पेट्रोलियम एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि राज्य में घरेलू उपयोग के लिए रसोई गैस सिलेंडर का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा है कि राज्य में घरेलू गैस सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता है। वर्तमान में घरेलू ईंधन संकट की स्थिति को देखते हुए पेट्रोलियम एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि राज्य में घरेलू उपयोग के लिए रसोई गैस सिलेंडर का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। इस कारण आम उपभोक्ताओं को घबराने या गैस एजेंसियों के पास अनावश्यक रूप से भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है।
बयान में आगे कहा गया है, "उपभोक्ताओं की सुविधा तथा गैस वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्तमान में यह व्यवस्था लागू की गई है कि किसी भी घरेलू उपभोक्ता को अंतिम गैस सिलेंडर की डिलीवरी के 25 दिन बाद ही नए गैस सिलेंडर की बुकिंग (नंबर लगाने की) करने की अनुमति है। बुकिंग दर्ज होने के पश्चात दो से तीन दिनों के भीतर घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।"
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा घरेलू गैस आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा सके। विभाग द्वारा आम जनता के हित में घरेलू गैस वितरण प्रणाली को सुचारु और पारदर्शी बनाए रखने के लिए निरंतर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें तथा अनावश्यक रूप से गैस वितरकों के यहाँ भीड़ न लगाएँ तथा वे भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। इधर, पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने भी कहा कि एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है।
उन्होंने कहा कि गैस कंपनियों के एरिया ऑफिसर्स, फील्ड ऑफिसर्स, अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति), विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारियों के साथ इस विषय पर समीक्षात्मक बैठक की है। स्थिति पर प्रशासन की पूरी नजर है।
उन्होंने बताया कि सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को एलपीजी गैस डीलर्स एवं वितरकों के यहां नियमित तौर पर निरीक्षण तथा छापामारी करने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारियों को ब्लैकमार्केटिंग तथा होर्डिंग को सख्ती से रोकने एवं ऐसा करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।
