चंडीगढ़, 8 मार्च। अतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2,36,080 करोड़ का बजट विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि आज का बजट कई मायनों में ऐतिहासिक है। यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर प्रस्तुत किया जा रहा है, जो महिलाओं की शक्ति, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का जश्न मनाने के लिए समर्पित दिन है। उन्होंने कहा, सरकार का लक्ष्य “बदलता पंजाब” के विजन को आगे बढ़ाना है। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, उद्योग, कृषि, खेल और सामाजिक कल्याण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था ने पिछले एक वर्ष में निरंतर लचीलापन और संरचनात्मक स्थिरता प्रदर्शित की है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 28,91,487 करोड़ अनुमानित है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 9,80,635 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जिसकी प्रत्याशित वृद्धि दर 10 प्रतिशत है। इसे बेहतर कृषि उत्पादकता, विस्तार करती सेवा गतिविधियों और मजबूत औद्योगिक गति से समर्थन प्राप्त है।
वित्त मंत्री ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल 12,60,437 करोड़ के बजट व्यय का प्रस्ताव रखा। प्रभावी राजस्व घाटा जीएसडीपी का 2.06 प्रतिशत और राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.08 प्रतिशत अनुमानित है। ये अनुमान जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन के साथ-साथ निरंतर आर्थिक विकास और जन कल्याण के प्रति हमारे संकल्प की पुष्टि करते हैं।
चीमा ने बजटीय भाषण में कहा, "पंजाब में शिक्षा सुधार का किया गया वायदा अब संरचनात्मक बदलाव की ओर वह गया है। पिछले चार वर्षों में, हमने बुनियादी ढांचे के उन्नयन, आधारभूत शिक्षा को मजबूत करने और सरकारी स्कूल प्रणाली के भीतर उत्कृष्टता केंद्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में यह सुधार यात्रा अपने अगले चरण में प्रवेश कर रही है, अर्थात विस्तार के साथ मजबूती में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए शिक्षा क्षेत्र में ₹19,279 करोड़ के बजटीय परिव्यय का प्रस्ताव रखता हूं, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में 7% की वृद्धि है।
विधानसभा में घोषणा करते हुए बताया कि पंजाब की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। यह राशि ‘मुख्यमंत्री माताएं-बेटियां सत्कार योजना’ के तहत सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी।
वित्त मंत्री ने बताया कि लगभग 20,000 सरकारी स्कूलों में हमने बुनियादी और उन्नत दोनों मानकों को सुनिश्चित किया है। आज, 99 प्रतिशत स्कूलों में चारदीवारी है। 10,095 शौचालयों का निर्माण किया गया है। एक लाख से अधिक नए डेस्क की खरीद से यह सुनिश्चित हुआ है कि कोई भी बच्चा फर्श पर न बैठे। 8.286 सफाई कर्मचारी स्कूलों में दैनिक सफाई सुनिश्चित कर रहे हैं। 3,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी स्कूल परिसरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। 1,798 कैंपस मैनेजर स्कूल प्रशासन में सहायता कर रहे हैं।
जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 6.200 कक्षाओं का नवनिर्माण किया गया है और 4.700 का जीर्णोद्धार किया गया है। इस वर्ष स्कूल के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए 690 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस वर्ष का फोक्स बड़े पैमाने पर सफेदी और सौंदर्यीकरण अभियान होगा, ताकि हर सरकारी स्कूल गर्व, स्वच्छता और आकांक्षा को प्रतिबिंबित करे।
सरकार ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और तेज करने के लिए सीमा क्षेत्रों में 5,000 होमगार्ड जवानों को तैनात किया जाएगा। सीमा पार से ड्रोन के जरिए होने वाली तस्करी को रोकने के लिए अत्याधुनिक एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके लिए बजट में 110 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा "ड्रग सेंसस” कराने की भी घोषणा की गई है। इस सर्वे के जरिए नशे के प्रसार और उससे जुड़े सामाजिक-आर्थिक पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए 150 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।
वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि आपातकालीन सेवा ‘112’ को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 758 चार पहिया और 916 दो पहिया आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन खरीदे जाएंगे। आपातकालीन कॉल पर प्रतिक्रिया समय को 30 मिनट से घटाकर करीब 8 मिनट करना लक्ष्य है। इसके लिए 125 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मोहाली में आधुनिक डायल-112 मुख्यालय बनाने के लिए 53 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव है।
युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए “खेडदा पंजाब, बदलदा पंजाब” पहल शुरू की जाएगी। इसके तहत गांवों में खेल मैदान बनाए जाएंगे और करीब 3,000 इंडोर जिम स्थापित किए जाएंगे। खेल विभाग के लिए ₹979 करोड़ का बजट रखा गया है।
इसके अलावा, प्रत्येक परिवार को सालाना 10 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। इस योजना के लिए 778 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के लिए कुल 5,598 करोड़ का बजट रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 2,873 करोड़ खर्च होंगे। शहरी बुनियादी सेवाओं के सुधार के लिए 225 करोड़ का प्रावधान किया गया है और 347 ई-बसें खरीदी जाएंगी।
सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना जारी रखेगी। इसके लिए 7,614 करोड़ का बजट रखा गया है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति लाई जाएगी और 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 14,524 करोड़ का बजट रखा गया है। सामाजिक न्याय और कल्याण योजनाओं के लिए 9,340 करोड़ का बजट रखा गया है।
