पटना, 7 मार्च। बिहार में अवैध रूप से होर्डिंग लगाए जाने के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राज्य के 38 जिलों के 264 नगर निकायों में 11 हजार से अधिक अवैध होर्डिंग के मामले में लगभग 20 लाख रुपए की दंड राशि की वसूली की गई है।
बिहार के उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अवैध बैनर, पोस्टर लगाने वाले विज्ञापनकर्ताओं से विभाग राजस्व गबन करने वाले आर्थिक अपराधियों की तरह निपटने की तैयारी कर रहा है। ये लोग आज राज्य के विभिन्न शहरों में सिंडिकेट बनाकर सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाने में जुटे हैं।
उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों के अंदर भागलपुर नगर निगम ने अवैध होर्डिंग के मामले में 10 प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है और 19 लाख रुपए से ज्यादा की दंड वसूली की है। वहीं, दरभंगा नगर निगम के धावा दल द्वारा अवैध होर्डिंग हटाकर सभी सामान को जब्त कर लिया गया है। मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में लगभग 55 अवैध होर्डिंग थे, जिन्हें निगम द्वारा हटा दिया गया है।
वहीं, बेगूसराय नगर निगम में सात अवैध होर्डिंग हटाए गए हैं और 71 अवैध होर्डिंग के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। राज्य में शेष अवैध होर्डिंग के खिलाफ अभियान लगातार जारी है।
पटना नगर क्षेत्र में अभी तक 200 से अधिक अवैध होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है जबकि 250 से अधिक होर्डिंग हटाने के लिए नोटिस जारी कराया गया है। सबसे अधिक पाटलिपुत्र अंचल में 59 अवैध होर्डिंग हटाए गए हैं जबकि कंकड़बाग अंचल में 89 अवैध होर्डिंग के खिलाफ नोटिस तामिला कराया गया है।
उन्होंने बताया कि पटना नगर निगम द्वारा शहर के सौंदर्यीकरण, यातायात सुगमता एवं जन-सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए निगम क्षेत्र के सभी छह अंचलों में अवैध होर्डिंग एवं बैनर हटाने के लिए विशेष अभियान जारी है। चिन्हित स्थलों पर वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे कर यूनिपोल एवं होर्डिंग को हटाया जा रहा है।
बताया गया कि उपमुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पटना नगर निगम ने राजस्व वसूली को लेकर कठोर रुख अपनाते हुए शहर की विज्ञापन एजेंसियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। कुल 54 विज्ञापन एजेंसियों पर निगम का भारी बकाया है, जिसे जमा करने के लिए नोटिस भेज दिया गया है। आंकड़ों के मुताबिक, विज्ञापनों के मद में कुल 107.12 करोड़ रुपये बकाया है।
