हैदराबाद, 6 मार्च। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार ला रही है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले समुदाय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही प्रगति कर सकते हैं और सरकार शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रही है।
मदिगा कर्मचारी समन्वय समिति द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा ही एकमात्र शक्तिशाली साधन है जो जीवन को बदल सकती है। इस दौरान अनुसूचित जाति वर्गीकरण को कानूनी मान्यता देने के सरकारी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया गया।
मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद तेलंगाना अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि केवल वर्गीकरण से ही सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है और कहा कि पदोन्नति, उच्च शिक्षा के अवसर, भूमि संबंधी मुद्दे और आवंटित तथा अधिकतम सीमा वाली भूमि की सुरक्षा जैसे मुद्दों का समाधान निरंतर प्रयासों से ही संभव है।
मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्हें सरकार की आंखें, कान और ब्रांड एंबेसडर बताया। उन्होंने 99 दिवसीय प्रजा पालन-प्रगति प्रणालिका कार्यक्रम का जिक्र किया, जिसके तहत सरकार कई कल्याणकारी और विकास पहल लागू कर रही है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए लगन से काम करना चाहिए कि राशन कार्ड हर गरीब परिवार तक पहुंचे और उत्तम चावल वितरण, इंदिराम्मा आवास और मुफ्त बिजली जैसी कल्याणकारी योजनाएं पात्र लाभार्थियों तक पहुंचें।
उन्होंने सभा को बताया कि लगभग 1,000 सरकारी कर्मचारी हर महीने सेवानिवृत्त होते हैं, जिसके चलते सरकार को हर महीने सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में लगभग 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ता है।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य की वित्तीय प्रणाली में सुधार करना सरकारी कर्मचारियों की भी जिम्मेदारी है। अनियमितताओं को रोककर और सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा करके, धन का उपयोग अधिक से अधिक लोगों के लाभ के लिए किया जा सकता है।
