नई दिल्ली, 6 मार्च। ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड लेनदेन वृद्धि में सरकारी बैंकों ने जनवरी में निजी बैंकों को पीछे छोड़ दिया है। इस दौरान क्रेडिट कार्ड से कुल ऑनलाइन लेनदेन में सालाना आधार पर 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि सरकारी बैंकों के लिए यह दर 31.5 प्रतिशत और निजी बैंकों के लिए 2.7 प्रतिशत रही है। यह जानकारी शुक्रवार को जारी की गई एक रिपोर्ट में दी गई।
केयरएज रिपोर्ट में कहा गया कि क्रेडिट कार्ड खर्च जनवरी 2026 में सालाना आधार पर 8.1 प्रतिशत बढ़कर 2.05 लाख करोड़ रुपए हो गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी बैंकों ने बकाया कार्डों में साल-दर-साल आधार पर 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है - जो निजी बैंकों की तुलना में एक महत्वपूर्ण उछाल है।
कुल क्रेडिट कार्ड लेनदेन में डिजिटल भुगतान की हिस्सेदारी बढ़ रही है, जिसमें ई-कॉमर्स का कुल लेनदेन में 61 प्रतिशत से अधिक का योगदान है।
रिपोर्ट में बताया गया गया कि समीक्षा अवधि में एसबीआई ग्रुप का कार्ड बेस सालाना आधार पर 7 प्रतिशत बढ़कर 2.19 करोड़ पर पहुंच गया है।
वहीं, दूसरी तरफ विदेशों बैंकों की ओर से जारी किए गए क्रेडिट कार्ड में सालाना आधार पर 6 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि उनकी रणनीतियां प्रीमियम ग्राहकों पर केंद्रित हैं।
हालांकि, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि विवेकाधीन खरीदारी में साल के अंत में हुई बढ़ोतरी के बाद समग्र वृद्धि में कुछ नरमी के संकेत मिले हैं।
महीने-दर-महीने आधार पर, खर्च में 2.3 प्रतिशत की गिरावट आई है।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उच्च आधार प्रभाव के कारण वार्षिक वृद्धि दर जनवरी 2025 में दर्ज की गई 13.8 प्रतिशत की वृद्धि से कम रही।
रिपोर्ट में कहा गया है, "कुल बकाया क्रेडिट कार्डों की संख्या जनवरी 2025 में 10.9 करोड़ से बढ़कर जनवरी 2026 में 11.7 करोड़ हो गई," जो कि सालाना आधार पर 7.1 प्रतिशत की वृद्धि और पिछले महीने की तुलना में 0.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।
इस बीच, जनवरी 2026 में कुल बकाया क्रेडिट कार्ड बैलेंस 2.95 लाख करोड़ रुपए रहा।
निजी क्षेत्र के बैंकों ने 7.6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ कार्ड जारी करने में अग्रणी भूमिका निभाना जारी रखा, जिसे मजबूत वितरण नेटवर्क और ई-कॉमर्स और फिनटेक प्लेटफॉर्म के साथ सह-ब्रांडेड साझेदारी का समर्थन प्राप्त हुआ।
रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2026 में अब तक क्रेडिट कार्ड पर खर्च में लगभग 13 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है और यह 19.7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।
