नई दिल्ली, 5 मार्च। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर कुलपति को हटाने की मांग की है। पत्र में जेएनयू की कुलपति प्रोफेसर शांतिश्री धुलिपुडी पंडित द्वारा जाति और सामाजिक वास्तविकता की भूमिका पर की गई चौंकाने वाली टिप्पणियों के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है।
शिक्षक संघ ने पत्र में लिखा है कि एक मीडिया संगठन द्वारा प्रसारित पॉडकास्ट में ये टिप्पणियां व्यापक रूप से देखी और सुनी गई हैं। यह स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी पॉडकास्ट में उन्होंने खुले तौर पर केंद्र सरकार के प्रति अपनी राजनीतिक निष्ठा व्यक्त की और इसके चलते जेएनयू के कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति का श्रेय भी दिया।
पॉडकास्ट में जेएनयू कुलपति के बयानों का मतलब है कि भारत सरकार उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत है जबकि विडंबना यह है कि शिक्षा मंत्रालय 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2026' (यूजीसी समानता विनियम) के निर्माण और अधिसूचना के संबंध में तीखी आलोचना भी शामिल है।
इस संबंध में शिक्षा मंत्रालय की चुप्पी और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जब जेएनयू के छात्र मंत्रालय तक मार्च करना चाहते थे और मंत्रालय के समक्ष प्रश्न उठाना चाहते थे, तो केंद्र के अधीन कार्यरत दिल्ली पुलिस को उस मार्च को रोकने, उनके खिलाफ सख्ती करने और फिर उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें जेल में डालने के लिए तैनात किया गया था।
सरकार की यह सक्रिय भूमिका जेएनयू कुलपति से कुछ भी न कहने या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की उनकी अत्याधिक अनिच्छा के बिल्कुल विपरीत है। यह भारतीय संविधान में निहित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को बेहद कमजोर दिखाता है।
हालांकि हम इससे पूरी तरह असहमत हैं लेकिन कम से कम हम सरकार की ईमानदारी की सराहना कर सकते थे यदि वह इसके बजाय स्पष्ट रूप से यह कह दे कि वह जेएनयू कुलपति के जातिवादी विचारों का समर्थन करती है। जेएनयू की कुलपति के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने से यह धारणा मजबूत हो रही है कि सरकार उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव के मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है।
शिक्षक संघ ने पत्र में लिखा है कि यह शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी कि वह प्रोफेसर शांतिश्री धुलिपुडी पंडित को जेएनयू के कुलपति पद से हटाकर इस धारणा को गलत साबित करे।
