हैदराबाद, 3 मार्च। तेलंगाना सरकार 6 मार्च से 12 जून तक 99 दिनों का व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम चलाएगी। ‘प्रजा पालन–प्रगति प्राणालिका’ (पीपुल्स गवर्नेंस–प्रोग्रेस प्लान) नामक यह अभियान पांच चरणों में आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और सरकारी सेवाओं को आम जनता के और करीब पहुंचाना है।
यह निर्णय मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में जिला कलेक्टरों के साथ हुई बैठक में लिया गया।
योजना विभाग इस अभियान का नोडल विभाग होगा। इसके तहत 2 अप्रैल को गांव स्तर पर ग्राम सभाएं होंगी। 16 अप्रैल को मंडल स्तर की बैठकें आयोजित होंगी। 2 मई को विधानसभा क्षेत्र स्तर पर कार्यक्रम होगा। 22 मई को जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 2 जून से राज्य स्थापना दिवस समारोह के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। 6 मार्च को सभी पूर्व जिलों में मंत्रियों की देखरेख में तैयारी बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस अवधि में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया जाएगा। कार्यक्रम की निगरानी के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा।
अभियान के तहत 10 विभागीय विषयों को शामिल किया गया है, जिनमें स्वच्छता और लंबित फाइलों का निस्तारण, स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा, कल्याण योजनाएं, बाल सुरक्षा और नशा नियंत्रण, किसान कल्याण और कृषि, शिक्षा, युवा एवं खेल, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाएं पात्र लाभार्थियों तक अवश्य पहुंचें। ग्राम सभाओं में योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाए और वार्ड सदस्य, सरपंच, नगर पार्षद, चेयरपर्सन, मेयर आदि जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
स्थानीय जनप्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण के लिए जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और उन्हें उनकी जिम्मेदारियों पर स्पष्ट मार्गदर्शन देने के भी निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को कृषि पंपसेट को सोलर पंपसेट से बदलने के लिए जागरूक किया जाए। हर गांव में रूफटॉप सोलर, ग्रिड कनेक्टिविटी और अतिरिक्त बिजली बेचकर आय अर्जित करने की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी जाए।
ग्राम और वार्ड सभाओं में नए राशन कार्ड, फाइन राइस वितरण, इंदिरम्मा आवास, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, ऋण माफी, मुफ्त बस यात्रा और 500 रुपये गैस सिलेंडर जैसी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रस्तुत किया जाएगा। गांव से लेकर जिला स्तर तक प्राप्त कुल लाभों को पारदर्शी ढंग से साझा करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने राज्य के 35 सरकारी मेडिकल कॉलेजों की सेवाओं का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से गंभीर मामलों को मेडिकल कॉलेजों में रेफर करने तथा उपलब्ध उन्नत उपकरण, डॉक्टरों और प्रोफेसरों की सेवाओं का अधिकतम उपयोग करने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी योजनाओं में फेसियल रिकग्निशन लागू करने के निर्देश दिए, ताकि लाभ केवल पात्र लोगों तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि आसरा पेंशन में फेसियल रिकग्निशन के जरिए तीन लाख अपात्र लाभार्थियों को हटाया गया।
परिवहन विभाग के आंकड़ों के पूर्ण डिजिटलीकरण, स्कूल बसों और अन्य वाहनों के नियमित फिटनेस टेस्ट, आरटीसी और ट्रक चालकों के लिए नेत्र जांच शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए।
साथ ही, गड्ढों और दुर्घटना संभावित स्थलों की सूचना देने के लिए परिवहन विभाग को व्हाट्सऐप नंबर जारी करने और प्राप्त सूचनाओं पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया।
