चेन्नई, 26 फरवरी। तमिलनाडु सरकार ने न्यूट्रिशन ऑर्गनाइजर, आंगनवाड़ी वर्कर, ग्राम पंचायत सचिव और स्पेशल टाइम-स्केल कर्मचारियों की कई दूसरी कैटेगरी के लिए पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे जमीनी स्तर के वेलफेयर स्टाफ के प्रति उसका कमिटमेंट फिर से पक्का हुआ है।
एक आधिकारिक बयान में, सरकार ने कहा कि न्यूट्रिशन ऑर्गनाइजर, आंगनवाड़ी कर्मचारियों और ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की महीने की पेंशन 2,000 रुपए से बढ़ाकर 3,400 रुपए कर दी गई है।
इसके अलावा, सर्विस पूरी होने पर मिलने वाला एकमुश्त रिटायरमेंट बेनिफिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है।
यह फैसला स्पेशल टाइम-स्केल कर्मचारियों के लिए पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट की समीक्षा के लिए 2017 में बनाई गई ऑफिसर्स कमेटी की सिफारिशों के बाद लिया गया है।
उन सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने स्पेशल टाइम-स्केल पे पाने वाले कर्मचारियों को स्पेशल पीरियोडिक पेंशन और बढ़े हुए एकमुश्त रिटायरमेंट बेनिफिट देने के आदेश जारी किए हैं।
लाभार्थियों में न्यूट्रिशन ऑर्गनाइजर, आंगनवाड़ी वर्कर, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर, फॉरेस्ट फील्ड वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर, कुक, किचन असिस्टेंट और क्लीनर शामिल हैं।
मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने रिटायर्ड कर्मचारियों की मौत होने पर बढ़ी हुई फैमिली पेंशन और अंतिम संस्कार में मदद देने के उपायों को भी मंजूरी दी है।
नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर किसी रिटायर्ड न्यूट्रिशन ऑर्गनाइजर या आंगनवाड़ी वर्कर की मौत हो जाती है, तो उनके परिवार को अंतिम संस्कार में मदद के साथ स्पेशल फैमिली पेंशन मिलेगी।
इस कदम का मकसद इन वर्कर्स पर निर्भर परिवारों को सोशल सिक्योरिटी और वित्तीय मदद देना है।
सरकार ने साफ किया कि रिवाइज्ड स्पेशल पेंशन, एकमुश्त रिटायरमेंट बेनिफिट और फैमिली पेंशन संबंधित डिपार्टमेंट के संबंधित अकाउंट हेड के तहत बांटी जाएगी।
बढ़े हुए बेनिफिट से होने वाला कोई भी अतिरिक्त वित्तीय खर्च उन डिपार्टमेंट को पहले से दिए गए सही अकाउंट हेड में डेबिट किया जाएगा।
इस घोषणा से हजारों जमीनी स्तर के वर्कर्स को फायदा होने की उम्मीद है जो पूरे राज्य में न्यूट्रिशन सर्विस, बचपन की देखभाल और ग्रामीण एडमिनिस्ट्रेटिव मदद देने में अहम भूमिका निभाते हैं।
रिटायरमेंट के बाद उनकी सिक्योरिटी को मजबूत करके, सरकार का मकसद तमिलनाडु में पब्लिक वेलफेयर और कम्युनिटी डेवलपमेंट में उनके योगदान को पहचान देना है।
अधिकारियों ने कहा कि बढ़े हुए बेनिफिट सरकारी आदेश के अनुसार लागू होंगे, और संबंधित डिपार्टमेंट द्वारा डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन जारी की जाएंगी।
