वायनाड, 26 फरवरी। लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी ने गुरुवार को किसानों को भारत की आर्थिक और राजनीतिक बहस के केंद्र में रखते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अमेरिका के दबाव में उनके हितों को बलिदान करने को तैयार है।
कन्नूर जिले के पेरावूर स्थित करशका संगमम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए, एलओपी राहुल गांधी ने कृषि को भारत की नींव बताया और चेतावनी दी कि कोई भी व्यापार समझौता जो अत्यधिक मशीनीकृत अमेरिकी खेतों को भारतीय बाजारों तक पहुंच प्रदान करेगा, छोटे और सीमांत किसानों को तबाह कर देगा।
उन्होंने कहा कि अगर छोटे किसानों को विशाल मशीनीकृत खेतों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो इससे देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी।
सांसद राहुल गांधी ने कृषि नीति को सरकार की व्यापक राजनीतिक और वित्तीय प्राथमिकताओं से जोड़कर अपने हमले को और तीखा बनाया।
राहुल गांधी ने वायनाड के पूर्व सांसद के रूप में बोलते हुए ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार चल रहे मानव-पशु संघर्ष को आजीविका का एक गंभीर मुद्दा बताया।
उन्होंने इसे एक जटिल चुनौती बताया जिसके लिए समन्वित नीतिगत हस्तक्षेप, वैज्ञानिक योजना और प्रभावित परिवारों के लिए तत्काल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।
विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण, राहुल गांधी ने किसानों से संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे के घोषणापत्र को सीधे आकार देने का आग्रह किया और वादा किया कि भावी सरकार एक दूरस्थ प्राधिकरण के बजाय एक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करेगी।
उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने, कोल्ड चेन और भंडारण अवसंरचना का विस्तार करने और फसल खराब होने या बाजार में मंदी के समय त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करने जैसी प्रतिबद्धताओं की रूपरेखा प्रस्तुत की।
सम्मेलन को व्यापक राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बताते हुए विपक्ष के नेता गांधी ने कहा कि आने वाले महीनों में यह तय होगा कि नीति बड़े प्लेयर्स के पक्ष में होगी या उन लाखों छोटे किसानों के पक्ष में जो देश की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बनाए रखते हैं।
