नई दिल्ली, 26 फरवरी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के प्रमुख होंगे और आधिकारिक प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग पर सिफारिशें देंगे। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
केंद्र सरकार द्वारा समिति के पुनर्गठन के तहत नड्डा को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल को मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
प्रतिनिधि के पुनर्गठन से संबंधित आधिकारिक प्रस्ताव भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।
नवगठित समिति में संसदीय प्रतिनिधित्व भी काफी अधिक है, जिसमें छह सांसदों को समिति के लिए मनोनीत किया गया है।
संसदीय कार्य मंत्रालय ने चार सांसदों को मनोनीत किया है: मनोज तिग्गा (लोकसभा, अलीपुरद्वार, पश्चिम बंगाल), शशांक मणि (लोकसभा, देवरिया, उत्तर प्रदेश), एस. फांगनोन कोन्याक (राज्यसभा, नागालैंड), और संजय झा (राज्यसभा, बिहार)।
इसके अतिरिक्त, राजभाषा संबंधी संसदीय समिति ने दो लोकसभा सांसदों को मनोनीत किया है: माला राज्य लक्ष्मी शाह (टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड) और सतपाल ब्रह्मचारी (सोनीपत, हरियाणा)।
इस समिति में सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों की एक विस्तृत श्रृंखला भी शामिल है। इसमें रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा मनोनीत चार सदस्य, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से तीन सदस्य और विश्व हिंदी परिषद तथा हिंदी प्रचार सभा, हैदराबाद से एक-एक प्रतिनिधि शामिल हैं।
सलाहकार समिति में कुल मिलाकर एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 15 मनोनीत सदस्य और 37 आधिकारिक सदस्य शामिल हैं।
आधिकारिक सदस्यों में मंत्रालय के तीन विभागों, उर्वरक, रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स, और फार्मास्यूटिकल्स के सचिव शामिल हैं।
उर्वरक विभाग से एक अतिरिक्त या संयुक्त सचिव समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
समिति का मुख्य कार्य मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के आधिकारिक प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग की समीक्षा करना और उस पर सिफारिशें प्रदान करना है।
इस समिति को राजभाषाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों, केंद्रीय हिंदी समिति के नीतिगत निर्णयों, राजभाषा अधिनियम और गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है।
बयान में कहा गया है कि समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से तीन वर्ष का होगा, हालांकि विशेष परिस्थितियों में इस अवधि में संशोधन किया जा सकता है।
मनोनीत सांसदों की सदस्यता उनके संसदीय कार्यकाल तक वैध रहेगी। इसी प्रकार, पदेन सदस्य अपने-अपने आधिकारिक पदों पर बने रहने तक समिति में अपना स्थान बनाए रखेंगे।
इस्तीफे या मृत्यु के कारण रिक्ति होने की स्थिति में, प्रतिस्थापन सदस्य केवल मूल कार्यकाल के शेष समय के लिए ही कार्य करेगा।
बयान में कहा गया है कि यद्यपि समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में है, आधिकारिक प्रावधानों के अनुसार इसकी बैठकें देश भर के अन्य स्थानों पर भी आयोजित की जा सकती हैं।
