अग्निमित्रा पॉल ने ममता पर बोला हमला, घुसपैठियों से वोट लेने का आरोप; कहा- सबको बंगाल से खदेड़ा जाएगा

पश्चिम बंगाल : अग्निमित्रा पॉल ने ममता सरकार पर घुसपैठियों से वोट मांगने का आरोप लगाया, बंगाल से बाहर निकालने की दी चेतावनी


कोलकाता, 26 फरवरी। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) शासित पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। कोलकाता में भाजपा नेता और आसनसोल दक्षिण से विधायक अग्निमित्रा पॉल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर घुसपैठ के मुद्दे पर करारा हमला बोला।

अग्निमित्रा पॉल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि घुसपैठ एक वैश्विक समस्या है और ममता बनर्जी छोटी सोच वाली नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी ने दुनिया के विभिन्न देशों जैसे सूडान, सीरिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अपने लिए वोट मांगे हैं।

उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हवाले से कहा कि सभी घुसपैठियों को बंगाल से बाहर निकाल दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जिन लोगों ने घुसपैठ कराई है और जिन्होंने आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड जैसे दस्तावेज बनवाए हैं, उन्हें भी सजा का इंतजार करना चाहिए।

अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी का वोट बैंक रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर टिका है। वे लगातार कहती रही हैं कि राज्य सरकार सीमा सुरक्षा और घुसपैठ रोकने में नाकाम है, जिससे बंगाल में अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ी है। भाजपा का दावा है कि टीएमसी सरकार इन घुसपैठियों को योजनाओं का लाभ देकर अपना वोट बैंक मजबूत कर रही है।

हाल ही में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी की याचिका को लेकर भी अग्निमित्रा पॉल ने हमला किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी एसआईआर को रोकना चाहती हैं क्योंकि इससे उनके वोट बैंक प्रभावित होंगे।

इसके अलावा, अग्निमित्रा पॉल ने 'बांग्लार युवा साथी स्कीम' पर भी तीखी आलोचना की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया था कि पिछले 15 सालों में उन्होंने युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां दी हैं। लेकिन अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि इस स्कीम के तहत फॉर्म भरने वालों की संख्या 61 लाख तक पहुंच गई है। अगर 61 लाख आवेदकों को 1500 रुपए मासिक सहायता दी जाए, तो यह राशि लगभग 9,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है। उन्होंने कहा, "9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अभी खत्म नहीं हुए हैं। आपके पास कोई पैसा नहीं है।"

पॉल ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की प्राथमिकता पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं देना नहीं, बल्कि वोट खरीदना है। पिछले 15 सालों से वे इसी तरह की राजनीति कर रही हैं।
 
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