कोलकाता, 25 फरवरी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई। साथ ही उन्होंने राज्य पुलिस अधिकारियों पर पर्याप्त सतर्कता और सुरक्षा की कमी का आरोप लगाया।
उनके वकील ने चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की डिवीजन बेंच के सामने यह मामला उठाया और कोर्ट का ध्यान इस ओर दिलाया कि राज्य पुलिस मौजूदा धमकियों और हाल की घटनाओं के बावजूद विपक्ष के नेता के लिए सही सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने में कथित तौर पर नाकाम रही है।
इसके बाद, वकील ने सुवेंदु अधिकारी की सुरक्षा व्यवस्था और बचाव के संबंध में हाई कोर्ट से सही निर्देश मांगने के लिए डिवीजन बेंच के सामने औपचारिक रूप से एक याचिका दायर की।
अधिकारी की ओर से यह कदम कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन का सामना करने के एक दिन बाद आया, जहां बूथ-लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के एक ग्रुप ने, जिन्हें कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया।
विरोध के दौरान, पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में अधिकारी पर कथित तौर पर जूते फेंके गए, जो उनके वकील के अनुसार, स्थिति को कंट्रोल करने या घटना को रोकने के लिए असरदार कदम उठाने में नाकाम रहे। पिटीशन में यह भी आरोप लगाया गया है कि सीईओ के ऑफिस के सामने विपक्ष के नेता के विरोध और धक्का-मुक्की के बावजूद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई नहीं की।
डिवीजन बेंच ने पिटीशन फाइल करने की इजाजत दे दी और मामले पर विचार करने के लिए सहमत हो गई, जिस पर इस सप्ताह के आखिर में सुनवाई होने की संभावना है।
मंगलवार को, सेंट्रल कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस के बाहर उस समय तनाव फैल गया, जब अधिकारी के डेप्युटेशन जमा करने के दौरे के दौरान प्रदर्शन कर रहे बूथ-स्तर अधिकारी वहां जमा हो गए।
इस घटना के बाद, अधिकारी ने प्रदर्शन कर रहे बीएलओ की आलोचना करते हुए कड़ी टिप्पणी की और प्रदर्शन में शामिल लोगों के व्यवहार पर अपनी नाराजगी जताई।
यह याद किया जा सकता है कि विपक्ष के नेता की सुरक्षा से जुड़ी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (पीआईएल) पहले से ही कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच के सामने पेंडिंग है।
पीआईएल में यह पक्का करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है कि राजनीतिक कार्यकर्ता और समर्थक पब्लिक प्रोग्राम या ऑफिशियल कामों के दौरान विपक्ष के नेता के करीब न आएं, ताकि सुरक्षा में सेंध न लगे।
पेंडिंग पीआईएल के अलावा, अधिकारी की नई पिटीशन में हाल ही में हुए प्रोटेस्ट की घटना और सिक्योरिटी इंतजाम में कथित कमियों को लेकर खास चिंताएं जताई गई हैं।
इससे पहले, अधिकारी ने वेस्ट मिदनापुर जिले के चंद्रकोना में अपने काफिले पर कथित तौर पर बदमाशों के हमले के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था।
उस मामले में, अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि हमलावरों के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय, पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। इसके बाद, जस्टिस शुभ्रा घोष ने एक अंतरिम ऑर्डर पास करके अधिकारियों को उस केस के सिलसिले में विपक्ष के नेता के खिलाफ कोई भी जबरदस्ती एक्शन लेने से रोक दिया था।
