चेन्नई, 25 फरवरी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तमिलनाडु इकाई ने मंगलवार को सत्तारूढ़ डीएमके सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य में पिछले साढ़े चार वर्षों में मादक पदार्थों की तस्करी में भारी वृद्धि हुई है। इसके साथ ही तत्काल एक विशेष मादक पदार्थ विरोधी कार्यबल (एसडीटीएफ) के गठन की मांग की।
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एएनएस प्रसाद ने दावा किया कि तमिलनाडु भारत की मादक पदार्थों की राजधानी बनने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार गांजा और मादक पदार्थों के प्रसार को रोकने में विफल है।
मुख्यमंत्री के विधानसभा में प्रस्तुत आंकड़ों का हवाला देते हुए भाजपा ने कहा कि डीएमके शासनकाल के दौरान नशीले पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की संख्या पिछली एआईएडीएमके सरकार की तुलना में काफी बढ़ गई है।
हाल के वर्षों में 63,000 से अधिक एनडीपीएस मामले दर्ज किए गए और 3.3 लाख किलोग्राम से अधिक ड्रग्स जब्त की गई। 2023 में लगभग 39,000 से बढ़कर 2024 में 1.4 लाख से अधिक नशीली गोलियों की जब्ती हुई है। यह आंकड़े प्रभावी कार्रवाई की बजाय एक विस्तारित ड्रग नेटवर्क को दर्शाती है।
भाजपा प्रवक्ता ने अवडी, रामनाथपुरम और अन्य जिलों में गांजे की भारी जब्ती सहित कई हालिया घटनाओं का भी हवाला दिया, साथ ही उन मामलों का भी, जिनमें पुलिसकर्मियों पर नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों में कथित रूप से शामिल होने का आरोप लगाया गया था।
आरोप लगाया कि निचले स्तर पर छिटपुट गिरफ्तारियां की जा रही हैं। संगठित नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक उच्च-स्तरीय, स्वतंत्र कार्य बल का गठन किया जाए। भाजपा ने स्कूलों और रेलवे स्टेशनों के पास गांजे की बिक्री की खबरों पर भी चिंता व्यक्त की और छात्रों और युवाओं पर इसके प्रभाव के बारे में चेतावनी दी। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सरकार जनता की शिकायतों के बावजूद निर्णायक कार्रवाई करने में विफल है।
वहीं, इन आरोपों का जवाब देते हुए डीएमके सरकार ने दावा किया है कि उसने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाई है, जिसकी वजह से रिकॉर्ड मात्रा में ड्रग्स की जब्ती और गिरफ्तारियां हुई हैं। राज्य में गांजे की बड़े पैमाने पर खेती नहीं होती है और पुलिस तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है।
