बेंगलुरु, 23 फरवरी। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को कहा कि स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने का मुद्दा विचाराधीन है और अभिभावकों का भी इस संबंध में दबाव है।
उन्होंने यहां अपने आवास के पास मीडिया के सवालों के जवाब में कहा, "कई देशों ने ऐसे उपाय लागू किए हैं। इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा हो रही है।"
स्कूलों में बच्चों की ओर से मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के बारे में पूछे जाने पर डीके शिवकुमार ने कहा, "मोबाइल के दुरुपयोग के तरीकों को सार्वजनिक रूप से बताना उचित नहीं है। इसीलिए इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है।"
मोबाइल पर प्रतिबंध के मुद्दे पर गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने पर चर्चा हुई है।
उन्होंने कहा कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मोबाइल फोन देना उनकी शिक्षा को कई तरह से प्रभावित कर रहा है। कई देशों ने अध्ययन किए हैं और मोबाइल पर प्रतिबंध लगाए हैं। मुख्यमंत्री ने भी इस मुद्दे पर विचार किया है। इसके फायदे और नुकसान का अध्ययन करने के बाद निर्णय लिया जाएगा।
मंत्री महादेवप्पा की ओर से दलित मुख्यमंत्री का मुद्दा उठाने के बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने कहा, "वे हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। मैं उन्हें यहां से शुभकामनाएं देता हूं।"
राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मानक प्राधिकरण की उस रिपोर्ट के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में, जिसमें कहा गया है कि बेंगलुरु की झीलों का पानी पीने योग्य नहीं है। सरकार ने कभी नहीं कहा कि बेंगलुरु की झीलों के पानी का इस्तेमाल पीने या नहाने के लिए किया जाना चाहिए।
ये झीलें भूजल को रिचार्ज करने के लिए बनाई गई हैं। थिप्पगोंडनहल्ली जलाशय के पानी को बीडब्ल्यूएसएसबी द्वारा उपचारित किया जाता है। बेंगलुरु की झीलों का पानी पीने या नहाने के लिए नहीं है।
विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम के खिलाफ कांग्रेस के विरोध के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण या निर्देश जारी नहीं किया है।
उन्होंने कहा, "पहले किए गए काम का वेतन भी जारी नहीं किया गया है। कानून बेअसर हो गया है। मजदूरों और गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं। हम इसके खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं। चिक्काबल्लापुर में 'एनआरईजीए बचाओ आंदोलन' का आयोजन किया गया है।"
