भोपाल, 11 जनवरी। मध्य प्रदेश कांग्रेस रविवार को सुबह 11 बजे इंदौर में भागीरथपुरा पानी त्रासदी और मनरेगा में हाल ही में हुए बदलावों के विरोध में राज्य स्तरीय न्याय यात्रा निकालेगी।
पार्टी नेताओं ने बताया कि मार्च बड़े गणपति मंदिर से शुरू होगा और मां अहिल्याबाई होल्कर की मूर्ति के पास राजवाड़ा चौक तक जाएगा। इसमें वरिष्ठ नेताओं, चुने हुए प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, पार्टी कार्यकर्ताओं और नागरिकों के शामिल होने की उम्मीद है।
भोपाल में राज्य कांग्रेस कार्यालय में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में विरोध प्रदर्शन की घोषणा करते हुए, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, भोपाल शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना और प्रदेश प्रवक्ता राहुल राज ने भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना की।
प्रवीण सक्सेना ने भागीरथपुरा घटना को "सरकार द्वारा प्रायोजित हत्याएं" बताया और भाजपा सरकार पर आपराधिक लापरवाही और प्रशासनिक विफलता का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि जहरीले पानी की वजह से बीस लोगों की मौत हुई और एक हज़ार से ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए।
कांग्रेस ने इंदौर के मेयर को तुरंत हटाने, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से प्रेस में असंवेदनशील बयान देने के लिए इस्तीफा देने और मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए के बजाय 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की। पार्टी ने न्यायिक जांच और ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के मामले दर्ज करने की भी मांग की, और कहा कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता, तब तक यह संघर्ष सड़कों से लेकर संसद तक जारी रहेगा।
भाजपा सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि चौहान के कार्यकाल से मध्य प्रदेश पर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। उन्होंने कहा कि मनरेगा खर्च में नया 60:40 का अनुपात राज्य पर सालाना 5,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ डालेगा। उन्होंने यह भी कहा कि 90.5 प्रतिशत सक्रिय मनरेगा मजदूरों का ई-केवाईसी वेरिफिकेशन रुका हुआ है, जो देश में सबसे ज़्यादा है और इन नीतियों को मजदूर विरोधी बताते हुए आरोप लगाया कि गरीबों को जानबूझकर उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।
कांग्रेस ने इस नए कानून का विरोध किया और केंद्र सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की मांग की, साथ ही घोषणा की कि वह पंचायतों से लेकर सड़कों तक 'मनरेगा बचाओ' अभियान को और तेज करेगी।
राहुल राज ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर मनरेगा को नए कानून से बदलने का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया और इसे गरीबों के काम के अधिकार पर सीधा हमला और "गांधी के ग्राम स्वराज के आदर्शों की हत्या" बताया।
उन्होंने कहा कि इस कानून से राज्य के मौजूदा 4.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में सालाना 5,000 करोड़ रुपए और जुड़ जाएंगे। उन्होंने फसल कटाई के मौसम में 60 दिनों के लिए काम रोकने के प्रावधानों की आलोचना की और आरोप लगाया कि इससे मजदूरों का पलायन और सस्ती मजदूरी को बढ़ावा मिलेगा, और सवाल उठाया कि क्या अब मनरेगा की मजदूरी में भी फसल बीमा भुगतान की तरह देरी होगी।
