पीएचसी में ताला, टोल फ्री नंबर फेल: प्रसव पीड़ा से कराहती महिला
फतेहपुर, 10 जुलाई 2025: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में बकेवर पीएचसी में ताला लटका होने के कारण एक गर्भवती महिला को असहनीय पीड़ा के बीच अस्पताल के बरामदे में बच्चे को जन्म देना पड़ा। पूरी तरह टोल फ्री नंबर फेल नजर आए, जिसके चलते प्रसव पीड़ा से कराहती महिला ने मदद के लिए घंटों इंतजार किया। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को उजागर कर दिया।
पीएचसी में ताला लटकने का क्या है पूरा मामला?
देवमई गांव की रहने वाली अनुराधा देवी (30), जो नौ माह की गर्भवती थीं, अपने दो बच्चों के साथ बकेवर कस्बे में किराए के मकान में रहती हैं। उनके पति संजय पासवान दूसरे राज्य में निजी नौकरी करते हैं। मंगलवार तड़के करीब तीन बजे अनुराधा को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। वह अपने बच्चों के साथ बकेवर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचीं, लेकिन बकेवर पीएचसी में ताला लटका हुआ था। प्रसव पीड़ा से कराहती महिला ने आपातकालीन टोल फ्री नंबर 112 और 108 पर बार-बार कॉल की, लेकिन पूरी तरह टोल फ्री नंबर फेल नजर आए और कोई जवाब नहीं मिला।
असहनीय दर्द के बीच अनुराधा ने सुबह पांच बजे अस्पताल के बरामदे में ही बच्चे को जन्म दिया। सुबह आठ बजे पीएचसी का स्टाफ पहुंचा, तब जाकर अनुराधा को अस्पताल में भर्ती किया गया। बकेवर पीएचसी के प्रभारी डॉ. विमलेश कुमार ने बताया कि रात में स्वास्थ्य केंद्र में कोई कर्मचारी तैनात नहीं रहता। सूचना मिलने पर सुबह डॉक्टरों ने महिला को भर्ती कर उपचार शुरू किया। जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं।
यह घटना उत्तर प्रदेश में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की खामियों को उजागर करती है। जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को 24×7 स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा किया जाता है, लेकिन बकेवर पीएचसी में ताला और पूरी तरह टोल फ्री नंबर फेल नजर आने की स्थिति ने इन योजनाओं की हकीकत सामने ला दी।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोग सरकार और स्वास्थ्य विभाग की कड़ी आलोचना कर रहे हैं।
बता दे, फतेहपुर में स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही का यह कोई पहला मामला नहीं है। जून 2025 में जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से एक नवजात की मौत का मामला भी सुर्खियों में था।
स्थानीय लोग बकेवर पीएचसी में 24×7 स्टाफ और आपातकालीन सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग कर रहे है लेकिन सरकार की तरफ से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नही आया।
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