वॉशिंगटन, 19 फरवरी। अमेरिकी वाणिज्य विभाग के एक पूर्व अधिकारी ने कहा कि हाल ही में घोषित भारत-अमेरिका ट्रेड फ्रेमवर्क एक 'सकारात्मक विकास' है। इस अंतरिम व्यापार समझौते से दोनों देशों के लिए एक्सपोर्ट में बड़ा फायदा हो सकता है, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन गहरा हो सकता है और बड़ी रणनीतिक साझेदारी में नई रफ्तार आ सकती है।
डीजीए-अलब्राइट स्टोनब्रिज ग्रुप के पार्टनर आत्मान त्रिवेदी अमेरिकी वाणिज्य विभाग में ग्लोबल मार्केट्स में पॉलिसी के सीनियर डायरेक्टर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका-भारत रणनीतिक और कमर्शियल डायलॉग बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने आईएएनएस से कहा कि यह एग्रीमेंट दोनों तरफ के बिजनेस के लिए नई जगह खोलता है।
त्रिवेदी ने आईएएनएस को एक इंटरव्यू में बताया, "यह एक सकारात्मक विकास है। व्यापार समझौते से दोनों देशों को एक्सपोर्ट में काफी फायदा होना चाहिए, दोनों मार्केट में छोटे और मीडियम साइज के उद्यमियों को मदद मिलेगी।"
उन्होंने कहा कि यह फ्रेमवर्क दोनों तरफ के खास क्षेत्रों को खोलता है। अमेरिका और खास तौर से भारतीय क्षेत्रों के लिए सभी इंडस्ट्रियल सामान और कई दूसरे क्षेत्रों को भी खोलता है। भारतीयों के लिए यह प्रधानमंत्री के मैन्युफैक्चरिंग लक्ष्य को पूरा करने का मौका देता है, एक ऐसा भारत बनाने में मदद करता है, जहां अमेरिकी एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा, "हम अमेरिका में और ज्यादा भारतीय प्रोडक्ट्स आते देखेंगे, जो पहले से ही भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। इससे दुनिया के लिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलना चाहिए।"
अमेरिका के लिए, यह समझौता भारतीय मार्केट में लंबे समय से चली आ रही टैरिफ रुकावटों को कम करती है। उन्होंने कहा, “पहले से, भारत में औसत टैरिफ रेट ज्यादा रहे हैं। इन कम रुकावटों से सभी तरह के अमेरिकी बिजनेस के लिए भारत के मार्केट में सामान बेचना आसान हो जाएगा, जो आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है।”
भारत के नजरिए से त्रिवेदी ने इसे एक बहुत बड़ा मौका बताया। उन्होंने टेक्सटाइल, जेम्स और ज्वेलरी जैसी जरूरी चीजों और लेदर के लिए मार्केट में ज्यादा एक्सेस की ओर इशारा किया।
उन्होंने कहा कि यह भारत के नजरिए से एक बड़ा मौका है। भारत ने कुछ मामलों में टैरिफ कम करके, इंडस्ट्रियल गुड्स पर जीरो टैरिफ करके एक बड़ा फायदा उठाया है। अमेरिका बहुत ज्यादा 50 फीसदी टैरिफ से घटाकर 18 फीसदी करने पर राजी हो गया है।
उन्होंने कहा, “वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों को अमेरिका को अपने एक्सपोर्ट पर भारत की तुलना में ज्यादा टैरिफ का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह आगे के लिए एक बड़ा फायदा है।”
उन्होंने तर्क दिया कि भारत का मार्केट खोलने से उसे ग्लोबल सप्लाई चेन में गहराई से जुड़ने में मदद मिलेगी और दूसरे देशों पर उसकी निर्भरता कम होगी, जिनके भारत के साथ ज्यादा दुश्मनी वाले संबंध हैं। इस समझौते में बड़े खरीद लक्ष्य भी तय किए गए हैं, जिसमें भारत का 500 बिलियन डॉलर के सामान और सर्विस खरीदने की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इसमें रक्षा और ऊर्जा मुख्य केंद्र होंगे।
त्रिवेदी ने कहा, “मुझे लगता है कि भारत ज्यादा एनर्जी और ज्यादा डिफेंस प्रोडक्ट खरीदेगा, क्योंकि हमारे देशों का इंडो-पैसिफिक रीजन के बारे में एक जैसा रणनीतिक नजरिया है।"
उन्होंने सिविलियन एयरक्राफ्ट, बोइंग प्लेन जैसी चीजों और इंडस्ट्रियल सेगमेंट का भी जिक्र किया।
उन्होंने चेतावनी भी दी कि यह टारगेट बहुत बड़ा है। 2024 तक, भारत ने अमेरिका के 87 बिलियन डॉलर से ज्यादा के सामान इंपोर्ट किए और इसलिए पांच साल में 500 बिलियन तक पहुंचने के लिए काफी कोशिश करनी होगी। क्या हम 5 साल में 500 बिलियन तक पहुंच पाएंगे, यह देखना बाकी है।
टैरिफ के अलावा, त्रिवेदी ने कहा कि भारत में अमेरिकी फर्मों के लिए नॉन-टैरिफ रुकावटें चिंता का विषय बनी हुई हैं, जिनमें जरूरी लाइसेंसिंग जरूरतें या कन्फर्मिटी असेसमेंट नियम, स्टैंडर्ड की चुनौतियां और लोकलाइजेशन की जरूरतें शामिल हैं।
एच-1बी वीजा को लेकर उन्होंने राजनीतिक संवेदनशीलता पर ध्यान दिया और कहा, “वैध इमिग्रेशन और स्किल्ड इमिग्रेशन भी एक मुद्दा बन गए हैं। मुझे नहीं पता कि हम द्विपक्षीय व्यापार बातचीत में इसे सुलझाते हुए देखेंगे या नहीं, लेकिन यह बड़े संबंधों में एक मुद्दा जरूर है।”
