नई दिल्ली, 18 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान एस्टोनिया गणराज्य के राष्ट्रपति अलार करिस से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति करिस ने पिछले वर्ष पेरिस में एआई एक्शन समिट के दौरान हुई अपनी मुलाकात को गर्मजोशी से याद किया। दोनों नेताओं ने लोकतंत्र और कानून के शासन के साझा मूल्यों तथा अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता के साझा लक्ष्यों पर आधारित भारत-एस्टोनिया संबंधों को और आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
दोनों नेताओं ने जनवरी 2026 में 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के सफल समापन के साथ भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में आई महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रगति का स्वागत किया।
दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की, विशेष रूप से आईटी और डिजिटलीकरण में चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भविष्य की प्रौद्योगिकियों, ई-गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, स्टार्टअप और शिक्षा एवं कौशल विकास सहित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने की संभावनाओं पर जोर दिया। इसके अलावा, उन्होंने क्लीन एनर्जी और स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया।
दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।
दोनों नेताओं ने भारत और एस्टोनिया के बीच बढ़ते सांस्कृतिक संबंधों और पारस्परिक जन-संपर्क पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति करिस ने एस्टोनिया में भारतीय पेशेवरों के योगदान की सराहना की, और दोनों पक्ष टैलेंट मोबिलिटी तथा पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में मिलकर काम करने पर सहमत हुए।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री महामहिम शेरिंग तोबगे से मुलाकात की, जो भारत-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा पर हैं।
बैठक के दौरान दोनों राजनेताओं ने नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की भूटान की अत्यंत सफल यात्रा के परिणामस्वरूप सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री तोबगे ने भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के साथ-साथ गेलेफु माइंडफुलनेस सिटी परियोजना में भारत के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने ऊर्जा, परिवहन-संपर्क, और विकास साझेदारी के प्राथमिक क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
