मुंबई, 10 जनवरी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) आईपीओ को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से इस महीने नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) मिल सकता है। यह जानकारी सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे की ओर से शनिवार को दी गई।
चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सेबी चीफ ने कहा कि नियामक जल्द ही एनएसई को नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर सकता है।
एनओसी मिलने से एनएसई के लिए आईपोओ लाने का रास्ता साफ हो जाएगा और वह अपने पब्लिक इश्यू को जल्द बाजार में उतार सकता है।
पांडे ने कहा, "अप्रूवल महीने के आखिर से पहले मिल सकता है, जिसके बाद लिस्टिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाना एनएसई पर निर्भर करेगा।"
एनएसई का आईपीओ तथाकथित डार्क फाइबर केस की वजह से कई सालों से अटके हुए हैं।
इस मामले में आरोप थे कि 2010 और 2014 के बीच कुछ हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स को तेज प्राइवेट कम्युनिकेशन लाइनों के जरिए एनएसई के को-लोकेशन सर्वर तक खास एक्सेस दिया गया था।
आरोप है कि इससे आरोपी दूसरे बाजार भागीदारों की तुलना में अधिक तेजी से व्यापार कर पाते थे।
सेबी ने अप्रैल 2019 में एनएसई को कथित गैर-कानूनी मुनाफे के तौर पर 62.58 करोड़ रुपए वापस करने का निर्देश दिया और कुछ सीनियर अधिकारियों को मार्केट से जुड़े पदों पर रहने से रोक दिया।
2022 में, सेबी ने एक्सचेंज पर 7 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया, लेकिन बाद में सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इसे रद्द कर दिया।
इसके अलावा,एनएसई ने पिछले साल जुलाई में बताया था कि लगभग 1.46 लाख रिटेल निवेशक के पास ग्रे (अनलिस्टेड) मार्केट में एक्सचेंज के शेयर हैं।
दिलचस्प बात यह है कि शेयर की कीमतों में काफी बढ़ोतरी के बावजूद रिटेल निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है। लगभग 1.46 लाख निवेशकों के पास एनएसई के शेयर हैं, जिनकी कीमत 2 लाख रुपए से कम है।
