चेन्नई, 17 फरवरी। अध्यक्ष एम. अप्पावु की अध्यक्षता में हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, तमिलनाडु विधानसभा का अंतरिम बजट सत्र 20 फरवरी तक जारी रहेगा।
इससे पहले मंगलवार को वित्त मंत्री थंगम थेन्नारासु ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का अंतरिम बजट प्रस्तुत किया।
बजट ऐसे समय पेश किया जा रहा है, जब विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं, जिससे अंतरिम बजट का राजनीतिक महत्व बढ़ जाता है।
वित्त मंत्री के संबोधन के तुरंत बाद, कृषि मंत्री एमआरके पन्नीरसेल्वम ने 2026-27 के लिए अंतरिम कृषि बजट प्रस्तुत किया और कृषि क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए अपना भाषण दिया।
डीएमके सरकार द्वारा हाल के वर्षों में पेश किया गया यह अलग कृषि बजट, कृषि अवसंरचना को मजबूत करने, सिंचाई सहायता का विस्तार करने, मशीनीकरण को बढ़ावा देने और किसान कल्याण योजनाओं को बढ़ाने पर केंद्रित है।
दोनों बजट प्रस्तुतियों के पूर्ण होने के बाद, अध्यक्ष ने आगे की कार्यवाही का कार्यक्रम तय करने के लिए बीएसी की बैठक बुलाई। यह निर्णय लिया गया कि अंतरिम बजट सत्र 20 फरवरी तक चलेगा।
बैठक में तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार, अंतरिम बजट पर आम चर्चा दो दिनों (18 और 19 फरवरी) तक चलेगी।
सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों के सदस्यों के इस बहस में भाग लेने और राजकोषीय प्रबंधन, कल्याणकारी योजनाओं के आवंटन, क्षेत्रीय व्यय और चुनाव वर्ष में किए गए वादों से संबंधित मुद्दों को उठाने की उम्मीद है।
विधानसभा चुनावों से पहले पेश किए जा रहे अंतरिम बजट में प्रमुख नई नीतिगत पहलों को लागू करने के बजाय मौजूदा प्रमुख योजनाओं को जारी रखने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। अगले तीन दिनों में होने वाली कार्यवाही में गहन बहस होने की संभावना है, जो चुनावों से पहले के राजनीतिक माहौल को दर्शाती है। 20 फरवरी को सत्र के समापन के साथ, सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि सरकार चुनावी वर्ष में अपनी राजकोषीय रणनीति और कल्याणकारी प्रतिबद्धताओं का बचाव कैसे करती है।
