झारखंड बजट सत्र: कल से शुरू होगा घमासान, स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर सदन से मांगा सहयोग

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से, स्पीकर ने की सर्वदलीय बैठक, सदन के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील


रांची, 17 फरवरी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए शुक्रवार को स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक की। बजट सत्र 18 फरवरी से लेकर 19 मार्च तक चलेगा।

स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने बैठक में उपस्थित विभिन्न दलों के नेताओं से सत्र के सफल संचालन में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सदन के भीतर तार्किक, तथ्यपरक एवं गुणवत्तापूर्ण संवाद से जनसमस्याओं का सार्थक समाधान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सदस्यों के प्रश्नों पर सरकार की ओर से संतोषजनक जवाब की अपेक्षा होती है। इसके लिए सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि आवश्यक तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं, ताकि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से संचालित हो सके।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक के बाद कहा कि बजट सत्र को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार है। सर्वदलीय बैठक में महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। हम सब मिलकर राज्य के विभिन्न विषयों पर सदन में चर्चा करेंगे। सदन सुचारू रूप से चलेगा।

सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त एवं संसदीय मंत्री राधा कृष्ण किशोर, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान, और आजसू पार्टी के विधायक निर्मल महतो उपस्थित रहे। इसके पूर्व स्पीकर ने सत्र संचालन के दौरान व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी विभाग प्रश्नों के सटीक उत्तर उपलब्ध कराएं और दिए गए आश्वासनों को भी पूरा कर उससे विधानसभा सचिवालय को अवगत कराएं। स्पीकर ने यह भी कहा कि सत्र के दौरान सभी विभाग अपने वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं ताकि संबंधित विभागों के मंत्रियों को अपने विभाग के उत्तर देने के दौरान तत्काल आवश्यक और अद्यतन सूचनाएं प्राप्त हो सकें।

बैठक के दौरान संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव और योजनाएं व्यवस्थित ढंग से सदन के पटल पर रखी जाएं। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक समन्वय, दस्तावेजों की तैयारी और विभागीय जवाबदेही जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
 
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