नई दिल्ली, 15 फरवरी। स्वास्थ्य सेवाओं के उप महानिदेशक एल. स्वास्तिचरण ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य 2030 तक बाल कैंसर में 60 प्रतिशत सर्वाइवल दर हासिल करना है।
15 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए, स्वास्तिचरण ने बहुमूल्य मानव संसाधन के संरक्षण पर सरकार के फोकस पर प्रकाश डाला और कहा कि हमें किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। सभी को जीवित रहना चाहिए और उस विकसित भारत 2047 में योगदान देना चाहिए जिसका हम सपना देख रहे हैं।
बाल कैंसर के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार के समर्थन का आश्वासन देते हुए, उन्होंने कहा कि हालांकि बाल कैंसर पर कोई अलग राष्ट्रीय नीति नहीं है, लेकिन मौजूदा ढांचे में कैंसर से पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज तक पहुंच और वित्तीय सहायता के कार्यक्रमों को शामिल करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश है।
बाल कैंसर को प्राथमिकता देने के लिए 9 राज्यों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की सराहना करते हुए, स्वास्तिचरण ने सरकारों से सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बच्चा पीछे न छूट जाए।
उन्होंने कहा कि बेहतर वित्तपोषण की वकालत करने वाले हितधारकों को नीति निर्माताओं को बाल कैंसर के निदान, उपचार और प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करने के लिए लक्षित समाधान और डेटा प्रस्तुत करना चाहिए।
कैनकिड्स किड्सकैन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम ने बदलाव की चुनौतियों के प्रभाव को प्रदर्शित किया। महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की गई है। देखभाल तक पहुंच 2019-20 में 27 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 54 प्रतिशत से अधिक हो गई है, जिसमें 9 राज्य सरकारों ने बाल कैंसर को बाल स्वास्थ्य प्राथमिकता बनाया है।
एम्स के मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रोफेसर समीर बख्शी ने जीवन रक्षक प्रणालियों को मजबूत करने और बाल कैंसर रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और सर्वाइवल दर में सुधार पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि बाल कैंसर से पीड़ित बच्चों की अधिक से अधिक संख्या को पहचानना 2030 तक राष्ट्रीय सर्वाइवल दर को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने के लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है।
