हावेरी (कर्नाटक), 14 फरवरी (आईएएनएस)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट दूसरी बार एक लाख बेनिफिशियरी को टाइटल डीड बांट रहा है और अब तक 2.20 लाख परिवारों को टाइटल डीड दे चुका है, जिसे उन्होंने एक रिकॉर्ड अचीवमेंट बताया।
उन्होंने यह भी दावा किया कि देश में कर्नाटक की टॉप जीडीपी रैंकिंग उनकी सरकार द्वारा लागू की गई लोगों के हक की नीतियों का नतीजा है।
वह सरकार के 1,000 दिन पूरे होने के जश्न के प्रोग्राम का उद्घाटन करने और जिला प्रशासन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मिलकर आयोजित एक इवेंट में एक लाख लोगों को टाइटल डीड बांटने की अध्यक्षता करने के बाद बोल रहे थे।
मुख्यमंत्री ने रेवेन्यू मिनिस्टर कृष्ण बायरे गौड़ा की तारीफ करते हुए कहा कि उनके चार्ज संभालने के बाद से डिपार्टमेंट में काफी तरक्की हुई है।
सिद्धारमैया ने सपोर्टिंग डेटा पेश करते हुए कहा, "हमारी लोगों के हक वाली सरकार ने राज्य की जीडीपी को देश में नंबर वन बना दिया है। राज्य जीएसटी टैक्स कलेक्शन में भी रिकॉर्ड रफ्तार से आगे बढ़ रहा है।"
उन्होंने आरोप लगाया कि ये कामयाबियां केंद्र सरकार के अन्याय के बावजूद हासिल हुईं। चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद बसवराज बोम्मई, प्रह्लाद जोशी और जगदीश शेट्टार के साथ, राज्य को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर केंद्र में चुप रहे हैं।
उन्होंने कहा, "हमारी सरकार ने दो साल और नौ महीने पूरे कर लिए हैं। हमने जो वादे किए थे, उनमें से 243 वादे पूरे कर दिए हैं। बाकी वादे हमारे बाकी कार्यकाल में पूरे किए जाएंगे। 2013-18 के दौरान भी, हमने अपने सभी वादे पूरे किए और मैनिफेस्टो में नहीं बताए गए 30 और वादे पूरे किए, जिससे यह साबित होता है कि हम अपने वादे पूरे करते हैं।"
उन्होंने भाजपा पर यह झूठा प्रोपेगैंडा फैलाने का आरोप लगाया कि राज्य का खजाना खाली है, जबकि उनके मुताबिक, सत्ता में रहते हुए वह अपने ही वादे पूरे नहीं कर पाई।
उन्होंने कहा, "अब तक, हमने अपनी गारंटी स्कीम के जरिए राज्य के लोगों को सीधे 1.18 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं।"
अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी जैसे अर्थशास्त्रियों के असेसमेंट के साथ-साथ अखबारों और यूनिवर्सिटी की स्टडी का जिक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के काम के बारे में लोगों को गुमराह करने की कोशिशें गलत हैं।
उन्होंने अपना आरोप दोहराया कि केंद्र सरकार ने फंड रोककर राज्य के साथ गलत किया है। सिद्धारमैया ने कहा, "ऑफिस में हमारे सफल 1,000 दिन लोगों के हक में शासन के प्रति हमारे कमिटमेंट का सबूत हैं। हमारी सरकार ने सफलतापूर्वक 1,000 दिन पूरे कर लिए हैं, और कांग्रेस सरकार ने अपने वादों को पूरा करने के लिए लगातार काम किया है।"
