जयपुर, 14 फरवरी। राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने 46,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से राज्य में 12,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को उनके आवास पर निवेश बोर्ड की छठी बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों से जुड़े 10 अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज को स्वीकृति दी गई।
स्वीकृत प्रस्तावों में सोलर मॉड्यूल और सेल निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, सीमेंट, खनन एवं खनिज, ऑटोमोबाइल, रसायन, वस्त्र और पर्यटन क्षेत्र में बड़े निवेश शामिल हैं।
इन परियोजनाओं को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (आरआईपीएस) के तहत विशेष पैकेज प्रदान किए गए हैं, जिनका उद्देश्य औद्योगिक विकास को गति देना और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार सृजन और राजस्व वृद्धि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि आरआईपीएस और विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ लेने वाली कंपनियों के निवेश की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि परियोजनाएं तय समयसीमा में पूरी हो सकें।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (एमओयू) की जिला-वार समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन समझौतों के क्रियान्वयन की लगातार निगरानी की जाए और जमीनी स्तर पर समय पर लागू किया जाए।
स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री ने ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट’ (ओडीओपी) पहल को और मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर राजस्थान के हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों की बिक्री व प्रचार के लिए निर्धारित स्थान विकसित करने पर जोर दिया।
इसके साथ ही राज्य में नए पर्यटन स्थलों के विकास पर भी बल दिया गया, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ें।
