कोलकाता, 14 फरवरी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में जानबूझकर गड़बड़ी करने वाले अधिकारिकयों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।
कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए विपक्ष के नेता ने कहा कि अलग-अलग स्तर के गलत चुनाव अधिकारियों के खिलाफ सीधे डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए, न कि राज्य सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बार-बार एडवाइजरी भेजनी चाहिए।
उन्होंने कहा, "ईसीआई को गलती करने वाले चुनाव अधिकारियों के खिलाफ सीधे एक्शन लेने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का पूरा अधिकार है। अब तक, कमीशन इस मामले में बहुत नरम रहा है। लेकिन अब बहुत हो गया। उसे अब राज्य सरकार को सिर्फ सलाह भेजने के बजाय ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सीधे एक्शन लेना चाहिए।"
अधिकारी ने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (ईआरओ) और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (एईआरओ) से भी अपील की कि वे कुछ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (डीएम) द्वारा कथित तौर पर दिए गए गलत मौखिक निर्देशों पर काम न करें, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर (डीईओ) के तौर पर भी काम करते हैं।
उन्होंने कहा, "मैं ईआरओ और एईआरओ से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा वर्चुअली दिए गए मौखिक आदेशों पर काम न करें। इसके बजाय, लिखित आदेशों पर जोर दें। याद रखें, ईसीआई द्वारा तय गाइडलाइंस का कोई भी उल्लंघन न केवल आपकी नौकरी ले सकता है, बल्कि कानूनी नतीजे भी भुगतने पड़ सकते हैं।"
इस बीच, पश्चिम बंगाल में चुनाव अधिकारियों के साथ ईसीआई की पूरी बेंच की एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने कथित तौर पर सात डीएम/डीईओ को अलग-अलग वजहों से फटकार लगाई, जो मुख्य रूप से चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण एक्सरसाइज के लिए कमीशन की गाइडलाइंस के कथित उल्लंघन से जुड़ी थीं।
जिन जिलों के ब्यूरोक्रेटिक हेड्स को कमीशन की जांच का सामना करना पड़ा, उनमें कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, मालदा, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, ईस्ट मिदनापुर और ईस्ट बर्दवान शामिल थे।
सीईसी ने यह भी साफ किया कि डीएम/डीईओ के पास विशेष गहन पुनरीक्षण एक्सरसाइज का रिव्यू करने के लिए कमीशन द्वारा नियुक्त माइक्रो-ऑब्जर्वर से एक्सप्लेनेशन मांगने का कोई अधिकार नहीं है।
