कोलकाता, 13 फरवरी। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने शुक्रवार को सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी एनके मिश्रा को पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन की समीक्षा करने के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया।
नियुक्ति की सूचना देते हुए अंडर सेक्रेटरी एमएल मीना ने मिश्रा को निर्देश दिया कि वे अपने अधिकार का प्रयोग करें ताकि आयोग के मतदाता सूची संशोधन के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन हो।
चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि विशेष पर्यवेक्षक के रूप में आप यह सुनिश्चित करेंगे कि विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया आयोग के समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार पूरी तरह से हो। आपको समय-समय पर पश्चिम बंगाल का दौरा करना होगा ताकि आप चल रहे एसआईआर, मतदान की तैयारियों और 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के संचालन का अवलोकन कर सकें और आवश्यक कार्रवाई के लिए आयोग को अपने सुझाव दे सकें।
आईएएनएस के पास इस निर्देश की एक प्रति उपलब्ध है।
चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि मिश्रा के पश्चिम बंगाल दौरे, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज कुमार अग्रवाल के साथ समन्वित होंगे और सभी जरूरी सामग्री, सुविधा और प्रोटोकॉल व्यवस्था सीईओ द्वारा प्रदान की जाएगी।
निर्देश में आगे कहा गया है कि आपको यह भी निर्देश दिया गया है कि आप किसी भी प्रकार का प्रशंसा पत्र मतदाता पंजीकरण अधिकारी या किसी अन्य चुनाव संबंधित अधिकारी को विशेष पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करते समय या बाद में नहीं देंगे। यदि आपको लगता है कि किसी चुनाव संबंधित अधिकारी की प्रशंसा करनी चाहिए, तो आप पूर्ण कारण बताते हुए प्रस्ताव आयोग को भेजें।
मतदाता सूची के प्रारूप पर दावों और आपत्तियों के सुनवाई सत्र की बढ़ी हुई समय सीमा शनिवार को समाप्त हो जाएगी।
सुनवाई सत्र में जमा किए गए दस्तावेजों की जांच 21 फरवरी तक जारी रहेगी।
अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी, जिससे दिसंबर पिछले साल से चल रहे मतदाता सूची संशोधन का कार्य समाप्त हो जाएगा।
