बेंगलुरु, 13 फरवरी। बेंगलुरु के मशहूर एम. चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल और इंटरनेशनल मैचों की अनुमति देने के सरकार के फैसले पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और इसे सुनिश्चित करने के लिए चार कदम और मजबूत किए जाएंगे।
कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को स्टेडियम में क्रिकेट मैच फिर से आयोजित करने की अनुमति दी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। यह फैसला उस घटना के बाद आया है, जब 4 जून, 2025 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरबीसी) के पहले आईपीएल टाइटल सेलिब्रेशन के दौरान भगदड़ हुई थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी।
गृह मंत्री परमेश्वर ने शुक्रवार को बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जहां तक पुलिस सुरक्षा की बात है, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि चार गुना कदम उठाए जाएं। इस बार सुरक्षा पहले से भी अधिक होगी। हम मुख्य रूप से स्टेडियम अथॉरिटीज को जस्टिस डी’कुन्हा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए कहेंगे। हमारी प्राथमिकता केवल सुरक्षा है।
उन्होंने आगे कहा कि हम स्टेडियम अथॉरिटीज को स्पष्ट निर्देश जारी करेंगे। पिछले 50 वर्षों में क्रिकेट मैचों के दौरान कोई अनचाही घटना नहीं हुई है। यह दुखद घटना केवल सेलिब्रेशन के दौरान हुई थी। इसलिए, हम देखेंगे कि सेलिब्रेशन की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं।
परमेश्वर ने बताया कि सैद्धांतिक तौर पर मैचों को अनुमति देने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड जस्टिस जॉन माइकल डी’कुन्हा कमीशन की सिफारिशों को लागू करना आवश्यक है। ये सिफारिशें तीन हिस्सों में बंटी हैं, तुरंत उठाए जाने वाले कदम, मैच शुरू होने से पहले किए जाने वाले समयबद्ध उपाय और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मामले, जिनके लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी।
उन्होंने कहा कि इस मामले में, हमने मैच कराने से पहले उठाए जाने वाले कदमों के लिए पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं। मैंने ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के चेयरमैन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, जिसमें बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर और फायर, हेल्थ, पीडब्ल्यूडी और अन्य सभी संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हैं। यह कमेटी देखरेख करेगी और सुनिश्चित करेगी कि आईपीएल मैच सुरक्षित और सुचारू रूप से आयोजित हों।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी.के. शिवकुमार ने कहा कि युवाओं और क्रिकेट प्रेमियों के हित में सरकार ने अब से चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच कराने की अनुमति देने का फैसला किया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुमति कुछ सख्त शर्तों के तहत दी गई है, जैसे केवल तय सीटिंग क्षमता के अनुसार टिकट बेचना, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बड़े गेट लगाना और जस्टिस डी’कुन्हा कमीशन की सिफारिशों के अनुसार सुरक्षा उपाय लागू करना, जिसमें एम्बुलेंस की तैनाती भी शामिल है।
