कोलकाता, 12 फरवरी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक-बहुल मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में हाल ही में हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 36 आरोपियों को 19 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
36 आरोपियों में से 31 को एनआईए के अधिकारियों द्वारा मुर्शिदाबाद जिला पुलिस की तरफ से काफी सिक्योरिटी एस्कॉर्ट न दे पाने की वजह से वर्चुअल हियरिंग के जरिए स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेश किया गया।
पांच आरोपी नाबालिग हैं, और उन्हें वर्चुअली कोर्ट में पेश नहीं किया गया। सुनवाई खत्म होने पर, कोर्ट ने सभी 36 आरोपियों को 19 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान, पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने दलील दी कि इस साल के आखिर में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए एनआईए इस मामले में ज्यादा सक्रिय रही है।
यह दूसरा मौका है जब एनआईए मुर्शिदाबाद जिला पुलिस की तरफ से काफी सुरक्षा एस्कॉर्ट न दे पाने की वजह से आरोपियों को फिजिकली कोर्ट में पेश करने में नाकाम रही है।
इससे पहले, 5 फरवरी को, एनआईए टीम भी इसी वजह से आरोपियों को कोर्ट में पेश करने में नाकाम रही थी, क्योंकि राज्य पुलिस एस्कॉर्ट ड्यूटी के लिए काफी लोग नहीं दे पाई थी।
एनआईए ने मुर्शिदाबाद जिला पुलिस को एक मांग की थी, लेकिन पुलिस ने इस आधार पर रिक्वेस्ट नहीं मानी कि पुलिस वाले वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन की हायर सेकेंडरी परीक्षाओं से जुड़ी ड्यूटी में लगे हुए थे, जो गुरुवार को शुरू हुईं।
एनआईए ने बेलडांगा हिंसा की जांच कलकत्ता हाई कोर्ट के एक निर्देश के बाद अपने हाथ में ली, जिसमें सेंट्रल एजेंसी से जांच शुरू करने की आजादी केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी गई थी। कहा जाता है कि झारखंड के मुर्शिदाबाद के एक माइग्रेंट वर्कर की हत्या की फेक न्यूज की वजह से हिंसा भड़की थी।
इसके बाद, झारखंड पुलिस ने एक बयान जारी कर साफ किया कि माइग्रेंट वर्कर ने सुसाइड किया था, और अपने नतीजे को समर्थन करने के लिए पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का हवाला दिया और हत्या की पहले की खबरों को झूठा बताया।
