कोच्चि/तिरुवनंतपुरम, 12 फरवरी। केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को दो हफ्ते का अंतिम समय दिया है ताकि वह उस जनहित याचिका पर अपना जवाब दाखिल कर सके जिसमें 1977 में केरल यूनिवर्सिटी की जमीन को राज्य की राजधानी में एकेजी सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्टडीज के निर्माण के लिए दिए जाने को चुनौती दी गई है।
यह भवन पिछले वर्ष तक तिरुवनंतपुरम में सीपीआई-एम के राज्य मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल होता था।
मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वीएम की खंडपीठ उस याचिका की सुनवाई कर रही थी जिसे केरल यूनिवर्सिटी के पूर्व संयुक्त रजिस्ट्रार ने दाखिल किया। उन्होंने जमीन के मूल आवंटन की वैधता और पार्टी के पास वर्तमान में मौजूद जमीन के क्षेत्रफल पर सवाल उठाया है।
सुनवाई के दौरान विशेष सरकारी वकील ने 1977 में जारी उस सरकारी आदेश को तलाशने के लिए और समय मांगा, जिसके तहत तत्कालीन मुख्यमंत्री एके एंटनी के कार्यकाल में यह जमीन आवंटित की गई थी।
अदालत को बताया गया कि यह आदेश न तो ग्राम कार्यालय, न जिला कलेक्टरेट और न ही पुरातत्व विभाग के रिकॉर्ड में मिल रहा है।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि सरकारी आदेश में सिर्फ 15 सेंट जमीन देने की मंजूरी थी, लेकिन एकेजी सेंटर और सीपीआई-एम के पास करीब 55 सेंट जमीन है, जिसमें केरल यूनिवर्सिटी की जमीन और सरकारी पुरंबोके जमीन के हिस्से भी शामिल बताए जा रहे हैं।
मुख्य न्यायाधीश सेन ने यह कहते हुए टिप्पणी की कि पहले भी समय दिया जा चुका है, “कितना समय चाहिए? और यह आखिरी मौका है।”
हालांकि, पीठ ने राज्य सरकार को दो सप्ताह का अतिरिक्त समय देते हुए मामले की सुनवाई तीन सप्ताह बाद तय कर दी।
विवादित जमीन पर बहुमंजिला एकेजी सेंटर परिसर स्थित है, जहां सीपीआई-एम का राज्य कार्यालय, वरिष्ठ नेताओं के दफ्तर और बड़े पार्टी कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वातानुकूलित सभागार था।
यह मामला काफी समय से चर्चा में है और पिछले वर्ष तब फिर सुर्खियों में आया, जब सीपीआई-एम की केरल इकाई ने एकेजी सेंटर परिसर के पास एक नया अत्याधुनिक भवन बनाकर पार्टी कार्यालय वहां स्थानांतरित कर दिया।
