उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बोले: यह बजट 'नए उत्तर प्रदेश' के सपनों को साकार कर हर वर्ग को देगा खुशहाली

नए उत्तर प्रदेश के संकल्पों को साकार करने वाला बजटः ब्रजेश पाठक


लखनऊ, 11 फरवरी। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बुधवार को विधानसभा में योगी सरकार का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करने की व्यापक रूपरेखा पेश की गई है। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बजट की तारीफ की है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की समृद्धि एवं जनमानस की खुशहाली हेतु समर्पित उत्तर प्रदेश का यह बजट गांव, गरीब, किसान, महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के साथ ही चतुर्दिक विकास एवं नए उत्तर प्रदेश के संकल्पों को साकार करने वाला है। बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि बजट में प्रदेश की चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं के सशक्त विस्तार हेतु महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं से लाभान्वित हो। नई स्वास्थ्य अवसंरचना, आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता, विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति तथा जनहितकारी योजनाओं के विस्तार के माध्यम से “स्वस्थ प्रदेश, समृद्ध प्रदेश” के संकल्प को और सुदृढ़ किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विगत नौ वर्षों से निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, चिकित्सा शिक्षा के विस्तार, कैंसर उपचार सुविधाओं में वृद्धि तथा असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु महत्वपूर्ण बजटीय प्रावधान किए गए हैं। हर नागरिक को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हमारा संकल्प है।

वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि योगी सरकार ने इसके तहत प्रत्येक मंडल में एक स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना कर उन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इससे वर्ष 2032 और 2036 ओलंपिक को लक्ष्य बनाकर खिलाड़ियों को तैयार किया जा सकेगा। इसके लिए अभी 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है।

वहीं, प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में 3 लाख प्रति विधानसभा तथा 80 संसदीय क्षेत्रों में 10 लाख प्रति संसदीय क्षेत्र की दर से सांसद और विधायक खेल स्पर्धा का आयोजन करेंगे। इसके लिए 20 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया जा रहा है।
 
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