बेंगलुरु, 10 फरवरी। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सचिवालय ने मंगलवार को कई महत्वपूर्ण कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी। राज्य सरकार ने वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से 15,000 करोड़ रुपए का लॉन्ग-टर्म लोन मंजूर किया है। इसके तहत 57 अधूरे सिंचाई प्रोजेक्ट्स और 193 पहले से पूरे प्रोजेक्ट्स का वितरण सिस्टम बेहतर होगा। इस योजना से राज्य के 8 लाख हेक्टेयर खेती योग्य इलाकों में सिंचाई की सुविधा मिलेगी और किसानों को राहत पहुंचेगी।
राज्य सरकार ने कोल्हापुर जिले में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्रिकेट स्टेडियम बनाने का फैसला किया है। इसके लिए मौजे विकासवाड़ी (तालाब करवीर) में 12.76 हेक्टेयर सरकारी जमीन देने की मंजूरी दी गई है। स्टेडियम बनने से कोल्हापुर में खेल विकास को बढ़ावा मिलेगा। पुणे जिले में पुरंदर एयरपोर्ट के लिए स्पेशल पर्पस अथॉरिटी की स्थापना की गई है और प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए 6,000 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया गया है। इस लोन की वापसी एमआईडीसी, एमएडीसी और सीआईडीसीओ की साझेदारी के अनुसार होगी और इसे सरकारी मंजूरी और गारंटी भी दी गई है।
सरकार ने राज्य स्तर पर 'मेरा गांव, स्वस्थ गांव' अभियान लागू करने का फैसला किया है। इस अभियान का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है। अभियान के तहत पांच लाख से लेकर दो करोड़ रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे, जो ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद स्तर तक मिलेंगे। अभियान चार मुख्य स्तंभों पर आधारित है, लाइफस्टाइल और डाइट में सुधार, बचाव के उपाय, समय पर इलाज और रिहैबिलिटेशन। यह अभियान 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक चलेगा, जिसके लिए 80 करोड़ 75 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
पुणे जिले के रत्नापुरी माला में एमआईडीसी को एक नए इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए 1,000 एकड़ जमीन देने का निर्णय लिया गया है, जिससे उद्यमियों को निवेश और रोजगार के अवसर मिलेंगे। वहीं, मुंबई के कोले कल्याण क्षेत्र में महा टेनिस फाउंडेशन के माध्यम से खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा और खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं बनाई जाएंगी। अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी-न्हावा शेवा अटल सेतु और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत भविष्य के विकास प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन अधिग्रहण और वितरण की नीति भी मंजूर की गई है।
स्टेट-लेवल साइंस एग्जिबिशन में छात्रों, शिक्षकों और लैब अटेंडेंट्स के लिए पुरस्कार राशि बढ़ा दी गई है। इसके अलावा, महाराष्ट्र पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) पॉलिसी 2026 की घोषणा की गई है, जिसके तहत 25 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने का अधिकार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी को दिया गया है।
