बुरहानपुर, 9 फरवरी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सोमवार को जिला चिकित्सालय के एएनसी ओपीडी में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर के दौरान 40 से अधिक गर्भवती महिलाओं की शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य जांच की गई। जांच के उपरांत 6 से अधिक गर्भवती महिलाओं को उच्च जोखिम गर्भावस्था की श्रेणी में चिन्हित किया गया, जिन्हें समय रहते उपचार, आवश्यक चिकित्सकीय जांच और विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध कराया गया, ताकि संभावित जटिलताओं से बचाव किया जा सके।
शिविर के दौरान गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों को प्रसव पूर्व की चार अनिवार्य जांचों की महत्ता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही गर्भावस्था के दौरान मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता, उसकी पहचान और महत्व पर भी विशेष रूप से जागरूक किया गया। चिकित्सकों ने सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत प्रसव को अनिवार्य बताते हुए महिलाओं से सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में ही प्रसव कराने की अपील की।
इस अवसर पर सीसीपी, एफसीसी एवं पीएमएच कार्यक्रम के तहत उपलब्ध 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन निःशुल्क सहायता सेवाओं की जानकारी भी दी गई। इन सेवाओं में प्रसव पूर्व, प्रसव पश्चात देखभाल के साथ-साथ मानसिक एवं भावनात्मक परामर्श सेवाएं शामिल हैं। शिविर में टेली मानस, मनहित एप और सुमन सखी हेल्पलाइन के माध्यम से घर बैठे स्वास्थ्य सहायता प्राप्त करने के तरीकों को भी सरल भाषा में समझाया गया।
दरअसल, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रत्येक माह की 9 और 25 तारीख को संचालित किया जाता है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मातृ एवं शिशु सुरक्षा को सुदृढ़ करना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाना है। शिविर में शामिल गर्भवती महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अभियान महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
जिला अस्पताल में जांच कराने आई गर्भवती महिला मनीषा अवासे ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में बताया कि यहां सभी प्रकार की जांच पूरी तरह मुफ्त में की जा रही है और इलाज भी बेहतर ढंग से किया जाता है। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में डॉक्टरों की फीस और जांच के लिए भारी-भरकम राशि देनी पड़ती है, जबकि जिला अस्पताल में गांव की महिलाओं को भी अच्छी और सुलभ सुविधाएं मिल रही हैं।
वहीं, गर्भवती महिला योगिता दीपेश भालेराव ने बताया कि वह इस शिविर में अपने बच्चे और स्वयं की जांच के लिए आई थीं, जहां सभी जांचें निःशुल्क की गईं। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में जिन जांचों के लिए शुल्क देना पड़ता है, उससे उन्हें राहत मिली है। उन्होंने अन्य महिलाओं से भी अपील की कि जिला अस्पताल में आयोजित होने वाले ऐसे शिविरों का पूरा लाभ उठाएं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को अत्यंत लाभकारी बताया।
स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. पूनम सिंघाल ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर माह की 9 और 25 तारीख को विशेष शिविर लगाए जाते हैं, जिनमें जटिल गर्भावस्थाओं और डिलिवरी के मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं को उच्च रक्तचाप जैसी जटिलताएं होती हैं, उन्हें भर्ती कर समय पर उचित उपचार दिया जाता है और सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित किया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार का जोखिम न हो और मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सके। उन्होंने बताया कि कई ग्रामीण महिलाओं को यह जानकारी नहीं होती कि उनका रक्तचाप बढ़ रहा है, ऐसे में शिविर के माध्यम से पहले ही जटिलताओं का निदान कर लिया जाता है और नियमित रूप से फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है। शिविर में सोनोग्राफी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की जिला प्रभारी सीमा डेविड ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित मातृत्व की दिशा में ठोस कदम बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि इस पहल से मातृ और शिशु मृत्यु दर में निरंतर कमी आ रही है। यह प्रधानमंत्री की ओर से संचालित एक प्रभावी अभियान है, जिसे हर माह निश्चित तिथियों पर आयोजित किया जाता है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर हो सके, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान महिलाएं अक्सर चिंता, तनाव और भय के वातावरण में रहती हैं।
