भोपाल, 9 फरवरी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुढ़ में स्थित इंडस्ट्रियल एरिया के विकास कार्यों की रफ्तार धीमी है। इस पर राज्य के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अधिकारियों के साथ हुई बैठक में नाराजगी जताई। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उपमुख्यमंत्री शुक्ल ने सोमवार को मंत्रालय में रीवा जिले के गुढ़ स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नगर परिषद और औद्योगिक क्षेत्र में महत्वाकांक्षी जल प्रदाय योजना के कार्यों को शीघ्र क्रियान्वित करने के निर्देश दिए।
दरअसल, 16 करोड़ रुपए की लागत की इस महत्वाकांक्षी परियोजना में अब तक सिर्फ 7 करोड़ की लागत का कार्य ही हो सका है। इस परियोजना से पांच एमएलडी जल नगर परिषद और पांच एमएलडी जल औद्योगिक क्षेत्र गुढ़ को प्राप्त होगा। इस प्रोजेक्ट के पूर्ण होने से गुढ़ क्षेत्र में जल प्रदाय व्यवस्था सुदृढ़ होगी। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र का भी विकास होगा।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी औद्योगिक क्षेत्र के समुचित विकास के लिए बिजली, पानी, सड़क और ड्रेनेज जैसी मूलभूत सेवाओं का सुदृढ़ होना अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुढ़ इंडस्ट्रियल एरिया के विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और बिजली, सड़क, जल और अन्य आवश्यक सेवाओं के विस्तार के लिए तत्काल और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया कि विकास कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। उपमुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि गुढ़ इंडस्ट्रियल एरिया का समग्र विकास न केवल रीवा जिले की औद्योगिक पहचान को मजबूत करेगा, बल्कि इससे स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।
राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि उद्योगों की स्थापना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के रोजगार बढ़ेंगे, जिससे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। बैठक में मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) के प्रबंध संचालक चंद्रमौली शुक्ला सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
