जम्मू, 9 फरवरी। जम्मू-कश्मीर सरकार ने सोमवार को बताया कि उसने पिछले दो सालों में जम्मू-कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन (जेकेपीएससी) और जम्मू-कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (जेकेएसएसबी) के जरिए उम्मीदवारों से एप्लीकेशन फीस के तौर पर 48 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किए हैं। पुलवामा विधायक वहीद-उर-रहमान पारा द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने यह जानकारी दी।
केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने कहा कि 2023-24 में 14.48 करोड़ रुपए जमा किए गए, जिसमें जेकेपीएससी द्वारा 7.39 करोड़ रुपए और जेकेएसएसबी द्वारा 7.09 करोड़ रुपए शामिल हैं। सरकार ने कहा कि 2024-25 में जेकेपीएससी ने 10 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किए, जबकि जेकेएसएसबी ने नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों से एप्लीकेशन फीस के तौर पर 23 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किए। दो सालों में जमा की गई कुल रकम 48.88 करोड़ रुपए है।
सरकार ने सदन को यह भी बताया कि पिछले दो सालों में जेकेएसएसबी द्वारा लगभग 10,400 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं, जबकि जेकेपीएससी ने इसी अवधि में लगभग 1,750 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए हैं।
इससे पहले, वहीद पारा ने पहले 2026-2027 के केंद्र शासित प्रदेश के बजट को लेकर प्रशासन की आलोचना की थी, यह तर्क देते हुए कि इसमें युवाओं, दिहाड़ी मजदूरों के लिए कोई पहल नहीं है और यह बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने में विफल रहा है। जम्मू-कश्मीर में बड़ी संख्या में पढ़े-लिखे बेरोजगार युवा हैं और किसी भी अच्छे औद्योगिक क्षेत्र की कमी के कारण सरकारी नौकरियां उनके लिए सबसे अच्छा रोजगार का विकल्प बनी हुई हैं।
केंद्र शासित प्रदेश में इस समय पांच लाख से ज्यादा पढ़े-लिखे बेरोजगार युवा अलग-अलग व्यवसायों में रोजगार की तलाश कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों में सीमित रोजगार के अवसरों के कारण, उम्मीदवारों के बीच अक्सर कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। एक दशक पहले सरकारी नौकरी पाने के लिए शैक्षिक/पेशेवर योग्यता ही काफी होती थी, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश में सरकारी सेवाओं में चयन के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू सहित एक प्रवेश परीक्षा आम बात हो गई है।
दिलचस्प बात यह है कि कभी सबसे पसंदीदा कोर्स जैसे मेडिसिन और इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन, जिससे उम्मीदवारों को बिना किसी परेशानी के सरकारी नौकरी मिल जाती थी, अब युवाओं की पसंदीदा पसंद नहीं रहे। रिपोर्टों के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में 15 हजार से ज्यादा एमबीबीएस और इससे तीन गुना ज्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बिना रोजगार के बैठे हैं।
