बेंगलुरु, 7 फरवरी। बेंगलुरु मेट्रो किराए में बढ़ोतरी के विवाद पर टिप्पणी करते हुए, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार के सचिव मेट्रो किराया तय करने वाली समिति के प्रमुख थे, और किराए में बढ़ोतरी पर किसी ने भी उनकी राय नहीं पूछी है।
बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मेट्रो किराया बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार कैसे जिम्मेदार है? किराया तय करने वाली कमेटी की अध्यक्षता केंद्र द्वारा नियुक्त एक सचिव करते हैं। अगर मैंने इससे जुड़ी किसी फाइल पर साइन किए हैं, तो आप मुझे बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। किराया बढ़ोतरी से जुड़ी कोई फाइल मेरे पास नहीं आई है। मैं सोमवार को बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) के अधिकारियों से इस बारे में बात करूंगा। हम आम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते। मैं वित्तीय स्थिति की समीक्षा करूंगा।"
वह भाजपा की इस आलोचना का जवाब दे रहे थे कि किराया बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है।
भाजपा की इस टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर कि राज्य सरकार द्वारा बीएमआरसीएल को वित्तीय सहायता न देने के कारण किराया बढ़ रहा है, उपमुख्यमंत्री ने कहा, "भाजपा पहले यह बताए कि उसने राज्य के लिए क्या किया है?"
बेंगलुरु के सांसद तेजस्वी सूर्या के इस बयान के बारे में पूछे जाने पर कि राज्य सरकार की मंजूरी के बिना मेट्रो किराया कैसे बढ़ सकता है, उन्होंने कहा, "बेचारा, उसके पास ज्यादा अनुभव नहीं है। वह सिर्फ पोस्ट और मीडिया के सामने बयान देने तक ही सीमित है। उसे बकवास नहीं करनी चाहिए। क्या उसे केंद्र से राज्य के लिए कुछ मिला है? खाली बक्से की बात मत करो।"
हालांकि, बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या ने घोषणा की है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ चर्चा के बाद, प्रस्तावित बेंगलुरु मेट्रो किराया बढ़ोतरी को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।
भाजपा सांसद ने कहा कि उन्होंने 9 फरवरी से लागू होने वाली बेंगलुरु मेट्रो के लिए नियोजित किराया वृद्धि के संबंध में केंद्रीय मंत्री से तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया था।
सूर्या ने कहा, "बेंगलुरु में पहले से ही भारत में सबसे ज्यादा मेट्रो किराया है। एक और बढ़ोतरी से कई नागरिकों के लिए सार्वजनिक परिवहन मुश्किल हो जाएगा और इसका मकसद खत्म हो जाएगा।"
