चेन्नई, 7 फरवरी। पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) के नेता डॉ. अंबुमणि रामदास ने शनिवार को तमिलनाडु सरकार से विरोध कर रहे मिड-डे मील और आंगनवाड़ी कर्मचारियों से तुरंत बातचीत शुरू करने की अपील की, और उनसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स और बेहतर सैलरी सहित उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने का आग्रह किया।
एक बयान में, अंबुमणि ने कहा कि पूरे राज्य में हजारों मिड-डे मील कर्मचारी, रसोइया और सहायक पिछले लगभग पांच दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार पर बेहतर सेवा शर्तों, बढ़ी हुई पेंशन लाभ और ज्यादा ग्रेच्युटी भुगतान के लिए दबाव डाल रहे हैं।
उन्होंने आंदोलन के प्रति सरकार के रवैये की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि बातचीत करने के बजाय, अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा, "बातचीत करने के बजाय हिरासत में लेकर उनकी आवाज दबाना बहुत निंदनीय है," और कहा कि ये कर्मचारी तमिलनाडु की व्यापक रूप से सराही जाने वाली मिड-डे मील योजना की रीढ़ हैं जो हर दिन लाखों स्कूली बच्चों को सहारा देती है।
पीएमके नेता ने इस बात पर जोर दिया कि ज्यादातर मिड-डे मील कर्मचारी सालों से कम वेतन और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा के बिना पार्ट-टाइम कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि उन्हें स्थायी कर्मचारी बनाया जाए और अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह नियमित टाइम-स्केल वेतन दिया जाए।
उनके अनुसार, मौजूदा वेतन ढांचा उनकी जिम्मेदारी के पैमाने को नहीं दिखाता है। अंबुमणि ने याद दिलाया कि पिछले विधानसभा सत्र के दौरान, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कुछ कल्याणकारी उपायों की घोषणा की थी, जिसमें सेवानिवृत्त मिड-डे मील कर्मचारियों की मासिक पेंशन 2,000 रुपए से बढ़ाकर 3,400 रुपए करना और सेवानिवृत्ति लाभ को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करना शामिल था।
हालांकि, उन्होंने कहा कि कर्मचारी अभी भी गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अब मांग कर रहे हैं कि मासिक पेंशन बढ़ाकर 6,500 रुपए की जाए।
सरकार और कर्मचारियों के बीच चल रहे गतिरोध ने मिड-डे मील योजना के कामकाज को ही प्रभावित करना शुरू कर दिया है।
अंबुमणि ने बताया कि विरोध प्रदर्शन के कारण तमिलनाडु में लगभग 43,000 मिड-डे मील केंद्र बाधित हो गए हैं, जिससे हजारों छात्र प्रभावित हो सकते हैं जो अपने दैनिक पोषण के लिए इस कार्यक्रम पर निर्भर हैं।
स्थिति को 'टाला जा सकने वाला' बताते हुए, उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह तुरंत कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू करे और रचनात्मक बातचीत के माध्यम से उनकी शिकायतों का समाधान करे।
उन्होंने कहा कि उचित वेतन और सम्मानजनक सेवानिवृत्ति लाभ सुनिश्चित करने से न केवल कर्मचारियों को सहारा मिलेगा, बल्कि राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजना भी मजबूत होगी।
