भोपाल, 6 फरवरी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा में फूड लेग्यूम्स रिसर्च प्लेटफॉर्म (एफएलआरपी) में राष्ट्रीय दलहन सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस सेमिनार का मकसद दालों के मामले में भारत को 'आत्मनिर्भर' बनाने की कोशिशों को तेज करना है।
शनिवार को सुबह 9.30 बजे शुरू होने वाले इस दिन भर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होंगे।
ओडिशा, पंजाब, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे प्रमुख दाल उत्पादक राज्यों के कृषि मंत्रियों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है।
यह कॉन्फ्रेंस 'दालों में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय मिशन' पर केंद्रित होगी, जिसमें उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, बीज की गुणवत्ता में सुधार, दालों में वैल्यू एडिशन और किसानों की आय बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
अधिकारियों ने बताया, "इसमें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (आईसीएआर) के वैज्ञानिक, किसान, किसान उत्पादक संगठन, बीज उत्पादक, नीति निर्माता और उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे।"
कार्यक्रम के दौरान, केंद्रीय मंत्री चौहान और मुख्यमंत्री यादव संयुक्त रूप से एफएलआरपी में अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षण सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे, जो दालों पर रिसर्च के लिए एक प्रमुख केंद्र है।
केंद्रीय मंत्री चौहान चल रहे फील्ड ट्रायल का भी निरीक्षण करेंगे और जमीनी स्तर की चुनौतियों को समझने के लिए सीधे किसानों से बातचीत करेंगे।
एक मुख्य आकर्षण समर्पित 'पल्स मिशन पोर्टल' का लॉन्च होगा, जो मिशन के तहत उत्पादन, खरीद और वितरण की रियल-टाइम निगरानी के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा।
आईसीएआर संस्थानों द्वारा विकसित अरहर, चना, मसूर और अन्य दालों की बेहतर, अधिक उपज देने वाली किस्मों को इस कार्यक्रम के दौरान औपचारिक रूप से जारी किया जाएगा और प्रगतिशील किसानों को वितरित किया जाएगा।
कॉन्फ्रेंस से पहले बोलते हुए, अधिकारियों ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दालों में 'आत्मनिर्भर भारत', समृद्ध किसानों और प्रोटीन-सुरक्षित राष्ट्र के विजन के अनुरूप है।
दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद भारत वर्तमान में बड़ी मात्रा में दालों का आयात करता है, और इस मिशन का लक्ष्य क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता वृद्धि और किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति के माध्यम से 2027 तक पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करना है।
उम्मीद है कि सीहोर कॉन्फ्रेंस में इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को शामिल करते हुए एक समयबद्ध कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।
