गुवाहाटी, 6 फरवरी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कांग्रेस पर अपना हमला तेज करते हुए कहा कि पार्टी को साफ तौर पर बताना चाहिए कि वह असम के मूल लोगों के साथ है या अवैध प्रवासियों के साथ। उन्होंने बताया कि 'मिया' शब्द उन मुस्लिम आबादी के लिए इस्तेमाल होता है जो बांग्लादेश से असम में आए हैं।
डेरगांव में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि असम में अवैध प्रवासन और पहचान पर बहस को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और चेतावनी दी कि इस मुद्दे पर राजनीतिक अस्पष्टता अशांति को बढ़ावा दे सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा, "कांग्रेस को अपना रुख साफ करना चाहिए। उन्हें साफ-साफ कहना चाहिए कि वे असमिया समाज के साथ हैं या अवैध प्रवासियों के साथ।"
तेजी से हो रहे डेमोग्राफिक बदलावों पर चिंता जताते हुए, मुख्यमंत्री सरमा ने दावा किया कि अवैध प्रवासी, जो पहले ज्यादातर बारपेटा और धुबरी जैसे जिलों में थे, अब ऊपरी असम में भी फैल गए हैं, जिसमें दुलियाजान और मार्गेरिटा जैसे इलाके शामिल हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे राज्य में लगभग 10 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, जिससे जमीन के अधिकारों और स्थानीय समुदायों के भविष्य के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री ने बटाद्रवा सहित सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अतिक्रमण पर भी चिंता जताई, इसे असम की विरासत और सामाजिक सद्भाव के लिए एक सीधी चुनौती बताया।
सीएम सरमा ने जोर देकर कहा, "यह सिर्फ राजनीति के बारे में नहीं है। यह ज़मीन, पहचान और असमिया लोगों के अस्तित्व के बारे में है।" आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ, सीएम सरमा ने कहा कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर एक स्पष्ट रुख अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौरव गोगोई को सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर और वकील अमन वदूद सलाह दे रहे हैं, और उन पर ऐसे नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाया जो असमिया पहचान को कमजोर करते हैं।
मुख्यमंत्री सरमा ने यह भी दावा किया कि अब्दुल मुहिब मजूमदार द्वारा लिखी गई और कथित तौर पर अमन वदूद द्वारा संपादित एक किताब में यह विचार फैलाया गया कि असमिया लोग असम में बाद में आए, जबकि प्रवासी पहले बस गए थे - एक ऐसा दावा जिसे मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक रूप से भ्रामक और राजनीतिक रूप से खतरनाक बताया।
उन्होंने वदूद को असम में कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल का चेयरपर्सन बताया। अपनी सरकार की स्थिति को दोहराते हुए, सीएम सरमा ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाला प्रशासन इस मुद्दे पर खुलकर बोलता रहेगा और असम के डेमोग्राफिक संतुलन की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाएगा।
उन्होंने कहा, "हमारी जिम्मेदारी सभी के लिए शांति, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना है, लेकिन स्थानीय असमिया समुदायों के अधिकारों से समझौता किए बिना।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि असम की दीर्घकालिक स्थिरता और सामाजिक सद्भाव की रक्षा के लिए अवैध प्रवासन और जमीन पर अतिक्रमण को संबोधित करना जरूरी है।
