रांची, 9 जनवरी (आईएएनएस)। झारखंड सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट निर्माण की प्रक्रिया में आम नागरिकों को जोड़ने की पहल की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में “अबुआ दिशोम बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप” का लॉन्च किया।
इस प्लेटफॉर्म के जरिए आम लोग भी राज्य के बजट को लेकर अपने सुझाव सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी राज्य सिर्फ योजनाएं बनाकर मजबूत नहीं बनता, बल्कि लोगों की भागीदारी से ही उसकी नींव मजबूत होती है।
उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि बजट में हर वर्ग की जरूरतें और उम्मीदें झलकें, चाहे वह गांव का किसान हो, शहर का मजदूर हो, युवा हो या महिलाएं। इसी सोच के साथ यह पोर्टल और ऐप शुरू किया गया है, ताकि लोगों की राय सीधे बजट बनाने की प्रक्रिया में शामिल हो सके।
बताया गया कि आम जनता, विषय विशेषज्ञों के साथ-साथ छात्र, व्यापारी, किसान और कर्मचारी भी इस पोर्टल, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स के माध्यम से 17 जनवरी 2026 तक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि सबसे अच्छे तीन सुझाव देने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। उन सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनसे राज्य की आमदनी बढ़ाई जा सके या योजनाओं को ज्यादा असरदार बनाया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट सिर्फ राजधानी या बड़े शहरों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी झलक हर गांव और हर परिवार तक पहुंचनी चाहिए। सरकार का मानना है कि इस पहल से बजट बनाने की प्रक्रिया ज्यादा खुली और पारदर्शी होगी। लोगों को यह एहसास होगा कि उनकी राय भी मायने रखती है और सरकार उनकी बात सुन रही है। इससे सरकार और जनता के बीच भरोसा भी मजबूत होगा।
बजट पोर्टल और ऐप की लांचिंग के मौके पर इस मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अविनाश कुमार और वित्त विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
