कोलकाता, 5 फरवरी। पश्चिम बंगाल सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच लंबे समय से चल रहे महंगाई भत्ते (डीए) के विवाद में सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कई सालों की लड़ाई के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों को आखिरकार कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उनका हक का महंगाई भत्ता मिलने वाला है। इसी बीच, भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा।
केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा सांसद सुकांत मजूमदार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "लंबे संघर्ष और अटूट संकल्प के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अपने कानूनी हक के मुताबिक महंगाई भत्ता मिलने वाला है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि राज्य के सरकारी कर्मचारियों की एकता, धैर्य और पक्के इरादे का सबूत है।"
बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए सुकांत मजूमदार ने कहा, "काफी समय तक नाकाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनका जायज हक नहीं दिया। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता रोकने की पूरी कोशिश में जनता के पैसे का इस्तेमाल करके कई बड़े वकीलों को हायर किया। इसके अलावा, कर्मचारियों के सही आंदोलन को शर्मनाक पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा, साथ ही उन्हें डराने और बदनाम करने के मकसद से अभद्र और अपमानजनक टिप्पणियां भी की गईं।"
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, "लगातार दमन और अन्याय के बावजूद, राज्य सरकार के कर्मचारियों ने हार नहीं मानी। एक लंबे और सिद्धांतों वाले संघर्ष के जरिए, उन्होंने आज वह हासिल किया है जो उनका हक है। यह जीत सिर्फ महंगाई भत्ते के मुद्दे तक ही सीमित नहीं है। यह सबसे बढ़कर न्याय की जीत है।"
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, "देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि महंगाई भत्ता न तो कोई रियायत है और न ही कोई खैरात, बल्कि यह कर्मचारियों का एक कानूनी और अटूट अधिकार है। इस खास मौके पर मैं सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनकी ऐतिहासिक जीत और अपने जायज दावों की रक्षा में उनके बिना किसी समझौते वाले रुख के लिए गहरा सम्मान और दिल से बधाई देता हूं।"
वहीं, पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने महंगाई भत्ता (डीए) केस में राज्य सरकार के कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों को बरकरार रखा है। आज ममता बनर्जी गलत साबित हुईं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए बार-बार कहा है कि 'डीए कर्मचारियों का अधिकार नहीं है।' देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि डीए कर्मचारियों का कानूनी तौर पर सही अधिकार है, कोई ग्रांट नहीं।"
सुवेंदु अधिकारी ने आगे कहा, "कई सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार कोर्ट के आदेश के मुताबिक, राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनका सही हक, महंगाई भत्ता मिलने जा रहा है। ममता बनर्जी की असंवेदनशील सरकार लंबे समय से राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनके सही महंगाई भत्ते से दूर रख रही है। ट्रिब्यूनल से लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट तक एक के बाद एक कानूनी लड़ाई जीतने के बाद भी ममता बनर्जी ने राज्य के करोड़ों रुपए बर्बाद किए और देश के सबसे अच्छे वकीलों को सिर्फ राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनके सही महंगाई भत्ते से दूर रखने के लिए नियुक्त किया।"
नेता प्रतिपक्ष ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "जब कर्मचारियों ने विरोध किया, तो उन्हें पुलिस की लाठियों से पीटा गया, फिर भी उन्होंने धैर्य से अपना काम किया और देश के कानूनी सिस्टम पर भरोसा करके कानूनी लड़ाई लड़ी। यह जीत राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामूहिक संघर्ष की जीत है, मैं उनके सही हक के लिए इस बिना समझौते वाली लड़ाई के लिए बधाई देता हूं। मैं सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों को, जिनमें राष्ट्रवादी सोच वाले लोग भी शामिल हैं, दिल से बधाई देता हूं।"
