ग्वालियर, 4 फरवरी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के दौरे के दौरान उन किसानों से बात की, जिनकी फसलें हाल ही में हुई ओलावृष्टि से बर्बाद हो गई थीं और उन्हें राज्य सरकार से पूरे सहयोग का आश्वासन दिया।
केंद्रीय मंत्री ने अशोकनगर के नलखेड़ा इलाके का दौरा किया, जो गुना लोकसभा क्षेत्र में आता है, जहां खड़ी फसलें बुरी तरह बर्बाद हो गई थीं, और उन्होंने प्रभावित किसानों की परेशानी सुनी। उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनके दुख में उनके साथ है और संकट की इस घड़ी में उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगी।
केंद्रीय मंत्री सिंधिया, जिनके साथ स्थानीय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता और राजस्व अधिकारी थे, ने जिला प्रशासन को प्रभावित इलाकों का तुरंत सर्वे करने का निर्देश दिया ताकि नुकसान का सही अंदाज़ा लगाया जा सके और योग्य किसानों को तुरंत राहत और मुआवजा दिया जा सके।
उन्होंने कहा कि यह आपदा (ओलावृष्टि) सिर्फ फसलों का नुकसान नहीं है, बल्कि किसानों की कड़ी मेहनत और उम्मीदों पर एक बड़ा झटका है, इसलिए प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सहायता प्रक्रिया पारदर्शी, सरल और समय पर हो, ताकि किसानों को सरकारी दफ्तरों के बेवजह चक्कर न लगाने पड़ें।
केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा, "यह प्राकृतिक आपदा हमारे किसानों की कड़ी मेहनत, उम्मीदों और साल भर की कोशिशों पर एक बड़ा झटका है। मैंने खेतों का दौरा किया, बर्बाद फसलों का जायजा लिया, जमीनी हालात का पता लगाने के लिए किसानों से बात की, और प्रशासन को तुरंत राहत, सर्वे और मुआवजे के लिए साफ निर्देश दिए हैं।"
उन्होंने किसानों के लिए सरकार के पक्के समर्थन की बात कही, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में किए गए वादों को दोहराया। केंद्रीय मंत्री ने इस प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे लोगों को समय पर और असरदार मदद देने के लक्ष्य पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री यादव ने बुधवार को अधिकारियों को बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने का निर्देश दिया और जिला प्रशासनों को बेमौसम बारिश से किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सभी प्रयास करने का निर्देश दिया।
बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में खड़ी फसलों को बर्बाद कर दिया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री यादव ने राज्य भर के जिला प्रशासनों को प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए फिजिकल सर्वे करने का आदेश दिया है।
