चेन्नई, 4 फरवरी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने बुधवार को लोकसभा से विपक्ष के आठ सांसदों को निलंबित किए जाने को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जुबानी हमला किया। उन्होंने इस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया।
एम.के. स्टालिन ने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा उठाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा और शासन के मुद्दों पर जांच का सामना करने से क्यों हिचकिचा रही है। निलंबन की निंदा करते हुए, स्टालिन ने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों को चुप कराना संसदीय लोकतंत्र की मूल भावना को कमजोर करता है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि संसद को बहस, जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए एक मंच के रूप में काम करना चाहिए, न कि ऐसी जगह के रूप में जहां असहमति की आवाजों को दबाया जाए।
सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक संदेश में, स्टालिन ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाया और पूछा कि सरकार गांधी द्वारा उठाए गए सवालों से क्यों 'डर' रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा सरकार सदन के सदस्यों द्वारा उठाए गए चिंताओं का जवाब देने के लिए बाध्य है, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के आर्थिक हितों से जुड़े संवेदनशील मामलों पर।
मुख्यमंत्री ने निलंबन को तुरंत रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर बोलने के सांसदों के लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्यों को बहस में भाग लेने का अवसर न देना लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करता है और संसदीय कामकाज के लिए एक परेशान करने वाली मिसाल कायम करता है।
स्टालिन की यह टिप्पणी लोकसभा में बजट सत्र के दौरान हुए नाटकीय दृश्यों के एक दिन बाद आई है। सदन में विरोध प्रदर्शनों के बीच अनुशासनहीन आचरण के आधार पर आठ विपक्षी सांसदों, सात कांग्रेस से और एक सीपीआई-एम से, को सत्र के बाकी बचे समय के लिए निलंबित कर दिया गया था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह टकराव तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने 2020 के भारत-चीन सीमा विवाद के बारे में चिंता जताते हुए पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे के एक अप्रकाशित संस्मरण के कुछ हिस्सों का हवाला देने की कोशिश की। अध्यक्ष ने इस संदर्भ की अनुमति नहीं दी, जिससे विपक्षी बेंचों से तीखा विरोध हुआ। स्थिति जल्दी ही शोर-शराबे और बार-बार व्यवधान में बदल गई, जिससे सांसदों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई।
