सेवानिवृत्ति से पहले असम के मुख्य सचिव रवि कोटा को मिला बड़ा तोहफा, छह महीने का मिला कार्यकाल विस्तार

असम के मुख्य सचिव रवि कोटा का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ा


गुवाहाटी, 4 फरवरी। असम सरकार ने मुख्य सचिव रवि कोटा का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह विस्तार 1 मई से 31 अक्टूबर, 2026 तक प्रभावी होगा।

1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी रवि कोटा 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले थे, क्योंकि वे सुपरएनुएशन की उम्र पूरी कर चुके थे। हालांकि, अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार ने प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए उनकी सेवाओं को जारी रखने का फैसला किया है।

विस्तार की पुष्टि करने वाला आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। कोटा ने 1 अप्रैल, 2024 को असम के मुख्य सचिव का पद संभाला था और तब से वे राज्य के प्रमुख प्रशासनिक, नीति और शासन से जुड़े मामलों की देखरेख कर रहे हैं।

रवि कोटा ने कार्यकाल के दौरान विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बिठाने, सरकार की प्रमुख योजनाओं के लागू होने की निगरानी करने और विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में अहम भूमिका निभाई है।

अधिकारियों ने बताया कि उनका कार्यकाल बढ़ाने का फैसला एक अहम समय पर लिया गया है, क्योंकि असम इस साल मार्च-अप्रैल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहा है।

सभी 126 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक स्थिरता और सुचारू तालमेल बनाए रखने के लिए पद पर निरंतरता को महत्वपूर्ण माना जाता है।

वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि मुख्य सचिव चुनाव आयोग के साथ तालमेल बिठाने, जिला प्रशासन के साथ समन्वय करने और चुनाव की घोषणा होने के बाद आचार संहिता को प्रभावी ढंग से लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उम्मीद है कि एक अनुभवी अधिकारी के नेतृत्व में रहने से राजनीतिक रूप से संवेदनशील समय में बिना किसी रुकावट के शासन और प्रशासनिक कामकाज चलता रहेगा।

कार्मिक विभाग के आदेश में कहा गया है कि यह विस्तार लागू सर्विस नियमों के अनुसार, जनहित में दिया गया है।

बड़े प्रशासनिक या राजनीतिक कामों के दौरान ऐसे विस्तार आम बात हैं, खासकर जब प्रभावी शासन के लिए निरंतरता को जरूरी माना जाता है।

अधिकारियों ने बताया कि इस विस्तार के साथ, रवि कोटा चुनाव के समय और उसके बाद भी राज्य प्रशासन का मार्गदर्शन करते रहेंगे, और 31 अक्टूबर, 2026 तक रोजाना के शासन और पॉलिसी को लागू करने की देखरेख करेंगे।
 
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