नई दिल्ली, 3 फरवरी। अमेरिका में फिलहाल आंशिक रूप से शटडाउन लागू है। कुछ समय पहले ही अमेरिका में अब तक का सबसे लंबा शटडाउन लागू हुआ था। वहीं, 2026 के फंडिंग बजट को मंजूरी नहीं मिलने की वजह से एक बार फिर से आंशिक शटडाउन लागू हो गया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सांसदों से आंशिक सरकारी शटडाउन को जल्दी खत्म करने की अपील की है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने उठाए गए मुद्दों और चिंताओं पर अच्छी नीयत से काम करने का वादा किया है। यह शटडाउन ऐसे समय में हुआ है, जब डेमोक्रेटिक सांसद जनवरी में मिनियापोलिस में दो अमेरिकी नागरिकों की फायरिंग में मौत के बाद इमिग्रेशन ऑपरेशन में बदलाव की मांग कर रहे हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से आंशिक शटडाउन खत्म करने की अपील की, लेकिन न तो रिपब्लिकन और न ही डेमोक्रेट सांसद मंजूरी देने के लिए तैयार दिखे। सांसदों में मिनियापोलिस में मारे गए दो लोगों को लेकर काफी आक्रोश है। उनकी मांग है कि पहले इमिग्रेशन एनफोर्समेंट ऑपरेशन को लेकर संसद में चर्चा की जाए।
डेमोक्रेट्स हाउस स्पीकर माइक जॉनसन को पैकेज को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी वोट देने से मना कर रहे हैं। मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एजेंटों द्वारा दूसरे अमेरिकी नागरिक को गोली मारे जाने के बाद अमेरिकी सांसद ट्रंप सरकार के निष्कासन के लिए जारी ऑपरेशन पर नियंत्रण चाहते हैं।
सांसदों की पैकेज को लेकर अपनी शिकायतें हैं और फिर इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट (आईसीई) के ऑपरेशन को लेकर टकराव भी देखने को मिल रहा है। फंडिंग को मंजूरी देने के लिए मंगलवार को वोटिंग शुरू होने की उम्मीद है। आज आंशिक शटडाउन का चौथा दिन है। डेमोक्रेट सांसदों ने आंशिक शटडाउन शुरू किया था, जिसकी वजह से गृह सुरक्षा विभाग, रक्षा विभाग और दूसरी एजेंसियों की फंडिंग शनिवार को खत्म हो गई।
हाउस डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जेफ्रीज ने सोमवार को साफ कर दिया कि उन्हें इस फंडिंग को मंजूरी देने का कोई कारण नहीं नजर आ रहा है। फंडिंग को मंजूरी देने के लिए रिपब्लिकन सांसदों की मंजूरी भी नहीं मिल पा रही है। जेफ्रीज ने कहा, "बहुत कम मौकों पर हमने रिपब्लिकन की गड़बड़ियों से निपटने के लिए कदम उठाया है।"
डेमोक्रेट्स आईसीई पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। फंडिंग बिल में आईसीई के बॉडी कैमरों के लिए 20 मिलियन डॉलर से ज्यादा का बजट रखा गया है। इसकी वजह से डेमोक्रेट्स को इस बिल को मंजूरी ना देने का एक और बहाना मिल गया है।
