जयपुर, 2 फरवरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों से देश वित्तीय अनुशासन और आर्थिक स्थिरता बनाए रखते हुए विकास के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को ऐसा बजट बताया जो देश को आत्मनिर्भरता से विकास की ओर, क्षमता से उपलब्धियों की ओर और संकल्प से सफलता की दिशा में ले जाएगा।
सीएम भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह बजट नए भारत की आकांक्षाओं को पूरा करता है और समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि यह बजट युवाओं पर केंद्रित है, जिसमें रोजगार सृजन, कौशल विकास, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और सेवा क्षेत्र के विस्तार के लिए कई अहम प्रावधान किए गए हैं। इससे रोजगार और स्वरोजगार दोनों के अवसर बढ़ेंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि एक लाख संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों, 1.5 लाख केयरगिवर्स और टूरिस्ट गाइड्स के लिए कौशल प्रशिक्षण की योजनाओं से युवाओं को सीधे लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बताया कि एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी नीति राजस्थान में पहले ही लागू की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेकेंडरी स्कूलों और कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना से राज्य के युवाओं को नए और बेहतर अवसर मिलेंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि बजट में महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा और उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, किसानों की बाजार तक पहुंच बेहतर बनाने और कृषि क्षेत्र में जोखिम कम करने के उपाय शामिल किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूरोप के साथ हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते के बाद यह बजट छोटे और बड़े उद्योगों, निर्माताओं, कारीगरों और श्रमिकों के लिए वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ने के नए अवसर खोलता है। उन्होंने बताया कि बायोफार्मास्यूटिकल्स, रसायन, कपड़ा, हथकरघा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई नई पहलें की गई हैं।
सीएम शर्मा ने उद्योगपतियों से अपील की कि वे राजस्थान के औद्योगिक गलियारों में अपनी इकाइयां स्थापित करें और निर्माण व इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारी मशीनरी के निर्माण को बढ़ावा देने वाली विशेष बजट योजना का लाभ उठाएं।
उन्होंने कहा कि इन उपायों से राजस्थान के निर्यातकों को उभरते वैश्विक बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में राजस्थान की जरूरतों और क्षमताओं को सही तरीके से पहचाना गया है।
उन्होंने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आवंटन में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जो लगभग 32,914 करोड़ रुपए है। पीएम सूर्य घर योजना के लिए 22,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, सोलर ग्लास निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट के आयात पर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए लिथियम-आयन सेल बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य होने के कारण राजस्थान को इन प्रावधानों से नई गति और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान ने हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग नीति और डेटा सेंटर नीति लागू की है। इससे राज्य सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, एआई मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम और डेटा सेंटर व क्लाउड सेवाओं से जुड़ी योजनाओं के तहत मिलने वाले प्रोत्साहनों का पूरा लाभ उठाने के लिए तैयार है।
मुख्यमंत्री ने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड और आत्मनिर्भर भारत टॉप-अप योजना को छोटे उद्योगों के लिए बड़ा सहारा बताया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी स्वराज योजना और ‘चैंपियन एमएसएमई’ जैसी पहलें राजस्थान के छोटे उद्यमों को वैश्विक स्तर के व्यवसाय बनने में मदद करेंगी।
सीएम शर्मा ने बताया कि मेगा टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल लेबर इंसेंटिव योजना और देशभर में 200 औद्योगिक क्लस्टरों को मजबूत करने से जुड़ी घोषणाएं भी राजस्थान के लिए बेहद अहम हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर विशेष ध्यान देते हुए 12.20 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिससे राजस्थान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती मिलेगी।
उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बॉन्ड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से मिलने वाली वित्तीय सहायता से राज्य के शहरों को बड़ा लाभ होगा। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
