नई दिल्ली, 2 फरवरी। केंद्रीय बजट में सरकार ने देश की क्षमताओं में वृद्धि पर फोकस किया है। इसमें लक्षित राजस्व, खर्च और डेट-टू-जीडीपी रेश्यो के जो भी आंकड़े दिए गए हैं, उन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। यह बयान अर्थशास्त्रियों की ओर से सोमवार को दिया गया।
समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए लार्सन एंड टुब्रो के मुख्य अर्थशास्त्री डॉ. सच्चिदानंद शुक्ला ने कहा कि 2026 में सरकार ने एक संतुलित बजट पेश किया है। इसमें सरकार ने वैश्विक स्तर पर चल रहे घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था मध्यम अवधि में मजबूती मिलेगी।
उन्होंने कहा कि इस बजट में देश की क्षमताओं में वृद्धि पर फोकस किया गया है और मैन्युफैक्चरिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर आदि पर जोर दिया गया है।
शुक्ला ने आगे बताया कि यह बजट देश की अर्थव्यवस्था में लोगों का विश्वास बढ़ाएगा। इसमें लक्षित राजस्व, खर्च और डेट-टू-जीडीपी रेश्यो के जो भी आंकड़े दिए गए हैं, उन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।
मुंबई में विदेश व्यापार के अतिरिक्त महानिदेशक, आरके मिश्रा ने कहा कि सरकार ने बजट में कस्टम आदि के प्रोसेस को आसान बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है,जिससे व्यापारी अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाने के लिए आसानी से काम कर पाएं।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार की ओर से 10,000 करोड़ रुपए के एमएसएमई फंड की घोषणा की गई है। इससे देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए की गई घोषणाओं से बड़ी संख्या में रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी।
इसके अतिरिक्त, वैश्विक ब्रोकरेज फर्म जेफरीज इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 संतुलित और व्यवहारिक रहा है और इससे मध्यम अवधि में विकास दर को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट में पूंजीगत व्यय विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र पर नए सिरे से दिए गए जोर की सराहना की गई है।
ब्रोकरेज फर्म ने भारत में डेटा सेंटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता की सरहाना की। इससे घरेलू टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
