नई दिल्ली, 2 फरवरी। भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने सोमवार को राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि पूरे बंगाल में आपराधिक गतिविधियां फैल गई हैं और पुलिस निर्णायक कार्रवाई करने में नाकाम रही है।
हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं और अवैध हथियारों की बरामदगी पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता दिलीप घोष ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "पहले, बंगाल के कुछ ही इलाके संवेदनशील थे, जहां कभी-कभी झगड़े या गड़बड़ी होती थी। अब, पूरा राज्य इस स्थिति में आ गया है। कोलकाता में खुलेआम हथियार और बम बरामद हो रहे हैं, और माफिया, गुंडों और सिंडिकेट के बीच नियमित रूप से झड़पें हो रही हैं।"
उन्होंने आरोप लगाया कि संगठित अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गया है और बार-बार घटनाओं के बावजूद पुलिस पर निष्क्रिय रहने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा, "यह पुलिस का कर्तव्य है कि वह इसे संभाले और गिरफ्तारियां करे, लेकिन वे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।"
घोष की ये टिप्पणियां ऐसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील समय में आई हैं, जब राज्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक और विधायी बदलावों की तैयारी कर रहा है।
इस बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को नई दिल्ली में भारतीय चुनाव आयोग के मुख्यालय में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलेंगी।
सूत्रों के अनुसार, बनर्जी की यात्रा मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनावी रोल के विशेष गहन पुनरीक्षण पर केंद्रित होगी, जिसका तृणमूल कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है। अपने प्रवास के दौरान, मुख्यमंत्री संशोधन प्रक्रिया के खिलाफ व्यापक सहमति बनाने के प्रयास में विभिन्न विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं से भी मिल सकती हैं।
पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि बनर्जी की यात्रा का समय सावधानी से तय किया गया है, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दलों के नेता संसद के चल रहे बजट सत्र के लिए फिलहाल नई दिल्ली में हैं। उनका मानना है कि इससे संघवाद और चुनावी प्रक्रियाओं से जुड़े मुद्दों पर व्यापक राजनीतिक समन्वय में मदद मिलेगी।
हालांकि कोलकाता लौटने की सही तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने संकेत दिया है कि उनके 5 फरवरी से पहले वापस आने की उम्मीद है, जब पश्चिम बंगाल विधानसभा में "वोट ऑन अकाउंट" पेश किया जाएगा।
राज्य विधानसभा का आने वाला बजट सत्र खास तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वित्तीय चर्चाओं के अलावा, सत्ता पक्ष दो अहम प्रस्ताव पेश कर सकता है, एक जिसमें राज्य में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की भूमिका की निंदा की जाएगी और दूसरा जिसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तरीके की आलोचना की जाएगी।
